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महाराष्ट्र: अजित पवार ने विधानसभा में पेश किया अंतरिम बजट, नए कर का प्रस्ताव नहीं; जानें क्या है खास

Tue, 27 Feb 2024 07:33 PM IST
आदर्श शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में 9,734 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे के साथ 2024-25 के लिए 6,00,522 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया।
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अजित पवार (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया
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महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में 9,734 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे के साथ 2024-25 के लिए 6,00,522 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया। बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। जुलाई 2023 में शिंदे सरकार में शामिल हुए अजित पवार ने कहा कि 4,98,758 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और 5,08,492 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के साथ 9,734 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा। गौरतलब है कि वह पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार में भी वित्त मंत्री थे। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में बजट पढ़ा।
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बजट युवाओं, महिलाओं और गरीबी पर केंद्रित- अजित 
विधानसभा में अजित पवार ने कहा कि बजट युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी विकास के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वार्षिक योजना 2024-25 में 1.92 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान-अजित 
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को राजकोषीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रखने में सफल रही है। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। जिला वार्षिक योजना के लिए 18,165 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
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महिलाओं को गुलाबी ऑटो रिक्शा देने की घोषणा- अजित 
अजित पवार ने घोषणा की कि राज्य के 10 प्रमुख शहरों में पांच हजार महिलाओं को गुलाबी ऑटो रिक्शा देने के लिए एक योजना लाई जाएगी। चालू वित्त वर्ष में महाराष्ट्र को वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे के रूप में 8,618 करोड़ रुपये मिले। 'पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना' के तहत 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 7,057.73 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
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