अगले महीने होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कर चोरी रोकने के लिए सीबीआईसी के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इसके तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली प्रणाली में अतिरिक्त सत्यापन की व्यवस्था की जा सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर चोरी और फर्जी इनपुट से क्रेडिट दावे को रोकने के लिए इस योजना का परीक्षण किया जाएगा।
62 हजार करोड़ के फर्जी आईटीसी दावों का हुआ था खुलासा
बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों ने एक विशेष अभियान के तहत नवंबर 2020 में 62 हजार करोड़ रुपए के फर्जी आईटीसी दावों का पता लगाया था। इस मामले में 776 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। ऐसे में राजस्व को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जीएसटी परिषद कुछ अतिरिक्त सत्यापन उपाय जोड़ने की योजना पर विचार कर रही है। इसका मकसद आईटीसी लाभ का दावा करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए नकली बिल जारी करने वालों पर अंकुश लगाना है।
ईमानदार करदाताओं को होगा फायदा
एक अधिकारी ने बताया कि रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में इस तरह से सत्यापन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि ईमानदार करदाताओं के लिए प्रक्रिया बोझिल ना हो और कर विभाग सत्यापन करके संदिग्ध मामलों में आईटीसी दावों को रोक सकेगा। परिषद की 11 जुलाई को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। परिषद की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को लागू किया जाएगा।