केंद्र सरकार ने अगले साल से देशभर में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने सोमवार को बताया कि 2020 से उदय-2 योजना की शुरुआत होगी, जिसका पहला लक्ष्य देशभर में एकसमान बिजली आपूर्ति है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उदय-2 योजना से संकट में फंसे ऊर्जा क्षेत्र को नए निवेशक मिलने की उम्मीद है। इसके तहत देशभर में स्मार्ट मीटर लगाने के साथ डिस्कॉम के शीघ्र भुगतान, कोयले की पर्याप्त आपूर्ति और गैर आधारित प्लांट को सुधारने पर जोर दिया जाएगा। सरकार की योजना लकड़ी और कोयले के बजाए गैस आधारित प्लांट से ज्यादा बिजली उत्पादन करने की है, जो अपेक्षाकृत सस्ती भी होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने खपत की तुलना में ज्यादा बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब पूरे देश को एक ग्रिड पर लाने की तैयारी है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय तंत्र भी विकसित किया गया है। गौरतलब है कि बकाया नहीं चुकाने कई ऊर्जा परियोजनाएं दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही हैं, जबकि इसका कारण डिस्कॉम की ओर से भुगतान नहीं करना है।
चार साल में उदय से बदले हालात
सरकार ने नवंबर, 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) शुरू की थी। इसका मकसद बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय और परिचालन संबंधी दिक्कतों से निजात दिलाना था। डिस्कॉम पर वित्तीय बोझ घटाने के लिए 16 राज्यों ने अब तक 2.32 लाख करोड़ रुपये के बांड जारी किए हैं। हालांकि, अभी भी डिस्कॉम पर 80 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया है।
राज्यों के लचर रवैये से 2.5 गीगावाट की बिजली नीलामी रद्द
ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य बिजली कंपनियों के लचर रवैये के कारण 2.5 गीगावाट की बिजली नीलामी प्रक्रिया रद्द कर दी है। यह नीलामी तीन साल तक थर्मल पॉवर प्लांट पर कम कोयले की आपूर्ति का बोझ घटाने के लिए होनी थी।
सरकारी कंपनी एनएचपीसी ने सोमवार को बताया कि ऊंची टैरिफ की वजह से राज्यों की बिजली इकाइयों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। नीलामी में प्रति इकाई 4.41 रुपये का भाव रखा गया था। ऊर्जा मंत्रालय ने नोडल एजेंसी पीएफसी कंसलटेंसी लिमिटेड को दोबारा बोलियां मंगाने का निर्देश दिया है।