केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर बनाने के लिए बड़ी राशि जारी की है। केंद्र ने राज्यों को 8,453.92 करोड़ रुपये का अनुदान स्वास्थ्य सेक्टर के लिए जारी किया है। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया है।
19 राज्यों को जारी किया गया अनुदान
सरकार की ओर से यह अनुदान 19 राज्यों में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों की खामियों को दूर करने के लिए जारी किया गया है। सरकार की ओर से बताया गया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है।
13,192 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश
केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि वित्त वर्ष 2021-22 में 13,192 करोड़ रुपये का अनुदान जारी करने की सिफारिश की गई है। इसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 8,273 करोड़ रुपये और शहरी स्थानीय निकायों के लिये 4,919 करोड़ रुपये शामिल हैं।
स्थानीय निकायों की अहम भूमिका
सरकार ने कहा है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। अत्यानुधिक उपचार प्रदान करने में और सर्वकालिक स्वास्थ्य सुविधा के लक्ष्य को पूरा करने में ये बेहतर योगदान दे सकते हैं।