वीवो के अधिकारियों की ईडी हिरासत अवधि दो दिन बढ़ी
दिल्ली की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो और अन्य के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में वीवो इंडिया के तीन कार्यकारियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत मंगलवार को दो दिन के लिए बढ़ा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने ईडी के आवेदन पर वीवो-इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग शुक्वान उर्फ टेरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल की हिरासत अवधि बढ़ा दी।
आरोपियों को पूर्व में दी गई तीन दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। आरोपियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था।
संघीय एजेंसी ने इससे पहले मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरि ओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को इस मामले में गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने चारों के खिलाफ दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। अदालत ने हाल ही में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था।
एसबीआई ने मुथूट फिनकॉर्प के 200 करोड़ रुपये के एनसीडी खरीदे
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मुथूट फिनकॉर्प के 200 करोड़ रुपये के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) खरीदे हैं। 136 साल पुराने मुथूट पप्पाचन समूह की प्रमुख कंपनी ने मंगलवार को कहा कि ऋण मुद्दे की परिपक्वता अवधि पांच साल की है और ब्याज भुगतान की आवृत्ति छमाही है। हालांकि, इसने इश्यू की कीमत का खुलासा नहीं किया।
कंपनी के सीईओ शाजी वर्गीज ने कहा कि एनसीडी इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग आगे के ऋण, व्यापार संचालन और आगे के विस्तार और विकास योजना के लिए किया जाएगा। मुथूट फिनकॉर्प की देश भर में 3,600 से अधिक शाखाएं हैं और यह गोल्ड लोन, स्मॉल बिजनेस लोन, ऑटो लोन, होम लोन और प्रॉपर्टी के बदले लोन जैसे उत्पादों की पेशकश करती है।
भारत और ओमान के बीच अगले महीने हो सकता है एफटीए पर हस्ताक्षर
भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत तेज गति से आगे बढ़ रही है और इस समझौते पर अगले महीने हस्ताक्षर होने की संभावना है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों ने इस समझौते के लिए दूसरे दौर की वार्ता समाप्त की, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) कहा जाता है। उन्होंने कहा, "ओमान के साथ बहुत अच्छी प्रगति हुई है और दोनों पक्ष इस समझौते को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इस पर जनवरी 2024 में हस्ताक्षर हो सकते हैं। दोनों पक्षों द्वारा अधिकांश अध्यायों के पाठ पर बातचीत पूरी कर ली गई है।"