केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इन पर 8400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि पहला कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच होगा। इसकी लंबाई 8.4 किलोमीटर होगी। वहीं, दूसरा कॉरिडोर इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच होगा जिसकी लंबाई 12.4 किलोमीटर होगी। इन दोनों कॉरिडॉर का काम मार्च 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा।
क्या होगी दिल्ली मेट्रो के दो नए प्रस्तावित कॉरिडोर की खासियत?
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लाजपत नगर से साकेत के बीच बनने वाला मेट्रो ब्लॉक सिल्वर, मेजेंटा, पिंक और वॉयलट लाइन्स को जोड़ेगा। इस पर आठ स्टेशन होंगे और यह पूरी तरह से एलिवेटेड होगा।केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इंद्रलोक और इंद्रप्रस्थ के बीच बनने वाले 12.377 किलोमीटर के कॉरिडोर के जरिए ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन किया जाएगा। इसके यात्रियों को रेड, यलो, एयरपोर्ट लाइन, मेजेंटा, वॉयलट और ब्लू लाइन से इंटरचेंज करने की सुविधा मिलेगी। इस कॉरिडोर के जरिए हरियाणा के बहादुरगढ़ रीजन के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
भारत-यूरोप आर्थिक गलियारे पर यूएई से समझौते को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच हुए अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (आईजीएफए) को भी मंजूरी दी है। दोनों देशों के बीच 13 फरवरी को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को सशक्त बनाने और इसके संचालन के लिए सहयोग पर केंद्रित है।
ई-परिवहन के लिए 500 करोड़ की नई योजना
देश में ई-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ की नई योजना की घोषणा की। अप्रैल से जुलाई तक यानी चार महीने की यह योजना ई-दोपहिया और ई-तिपहिया वाहनों के लिए है।
भूटान के साथ ऊर्जा दक्षता समेत तीन समझौतों को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और भूटान के बीच ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच हुए करार पर भी मुहर लगा दी है। साथ ही, भारत से भूटान को पेट्रोलियम, तेल, इंजन ऑयल (लूब्रिकेंट) और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी।
खाद्य सुरक्षा समझौता से कारोबार में आएगी सुगमता...
खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय और भूटान की शाही सरकार के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (बीएफडीए) व स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।