भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने अपने एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह बढ़ोतरी भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) विनियमन-2017 में संशोधन कर प्रभाव में लाई गई है। एलआईसी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि इन नियमों को भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) संशोधन विनियमन-2023 कहा जा सकता है। यह नियम 6 दिसंबर के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हुआ है।
वित्त मंत्रालय ने सितंबर में एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी थी। इन उपायों में ग्रेच्युटी सीमा और पारिवारिक पेंशन में वृद्धि भी शामिल है।
ईएसआईसी से 17.28 लाख कर्मचारी जुड़े
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की विभिन्न योजनाओं के तहत अक्तूबर में 17.28 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, 23,468 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए। युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा हुए। नए पंजीकरण में 25 वर्ष आयु वर्ग तक के 8.25 लाख कर्मचारी हैं।
माघ कर सकती है बोनस इश्यू की घोषणा
मार्केटिंग सॉल्यूशंस कंपनी माघ एडवर्टाइजिंग बोनस इश्यू और शेयरों के विभाजन पर 20 दिसंबर को बोर्ड की होने वाली बैठक में फैसला कर सकती है। एक महीने में शेयर के भाव 150 फीसदी से अधिक बढ़े हैं। पहली छमाही में कंपनी का राजस्व 80 फीसदी बढ़कर 21.55 करोड़ रुपये रहा।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 18 दिसंबर से निवेश का मौका
अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा विकल्प हो सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त 18 दिसंबर से पांच दिनों के लिए खुल रही है। आरबीआई ने इसके लिए निर्गम मूल्य 6,199 रुपये प्रति ग्राम तय किया है। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2023-24 शृंखला-3 निवेश के लिए 18-22 दिसंबर तक खुली रहेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी।
एक साल में 3.57 लाख करोड़ रुपये की कर मांग का निपटान
आयकर विभाग ने एक विशेष मांग प्रबंधन सुविधा केंद्र के माध्यम से एक साल में 3.57 लाख करोड़ रुपये की कर मांगों का निपटान किया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक पोस्ट में कहा, मैसुरू में स्थापिक कॉल सेंटर के जरिये 1,46,385 मामलों का निपटान किया गया। ये ऐसे मामले थे, जिनमें लोगों ने देनदारी से कम कर चुकाये थे।
आयकर विभाग कर मामलों में किसी भी विसंगति का निपटान करने के लिए आयकरदाताओं से संपर्क कर रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बताया, हमने एक विशेष मांग प्रबंधन सुविधा शुरू की है। इस सिस्टम के तहत आयकरदाता को ईमेल भेजा जाता है या एक खास नंबर से फोन किया जाता है। उनसे बातचीत कर मामले को सुलझाया जाता है। हालांकि, आयकरदाता चाहे तो वह इस कर मांग को स्वीकार कर सकता है या इसे चुनौती भी दे सकता है।
रूस के बाद अब भारत वेनेजुएला से खरीदेगा कच्चा तेल
भारत रूस के बाद अब वेनेजुएला से भी कच्चा तेल खरीदने की तैयार कर रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय रिफाइनरीज दक्षिण अमेरिकी देश के भारी तेल (हैवी ऑयल) की प्रोसेसिंग करने में सक्षम हैं। पुरी ने बताया कि भारत हर उस देश से तेल का आयात करना चाहता है जो किसी प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आते हैं।