लोकसभा चुनावों के दौरान जनरल डिब्बों में अत्यधिक भीड़ और हाल में हुई गंभीर दुर्घटनाओं के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को विपक्ष की कड़ी आलोचना सामना करना पड़ा था। इसके बाद मंत्रालय ने आम जनता के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, नेटवर्क बढ़ाने, भीड़भाड़ कम करके और रेलवे दुर्घटनाओं से बचकर रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रहा है।
देश के आम बजट पेश होने में महज चंद दिनों का समय रह गया है। ऐसे में हर किसी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहुत उम्मीदें हैं। इस बजट में भारतीय रेलवे के लिए भी कई खास प्रावधान किए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बजट में नई रेल लाइन बिछाने का एलान हो सकता है। इसके अलावा जनरल ट्रेन से लेकर बुलेट ट्रेन पर फोकस रह सकता है। बजट में नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर भी एलान होने की उम्मीद है।
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आगामी बजट में यात्री क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। दरअसल, लोकसभा चुनावों के दौरान जनरल डिब्बों में अत्यधिक भीड़ और हाल में हुई गंभीर दुर्घटनाओं के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को विपक्ष की कड़ी आलोचना सामना करना पड़ा था। इसके बाद मंत्रालय ने आम जनता के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, नेटवर्क बढ़ाने, भीड़भाड़ कम करके और रेलवे दुर्घटनाओं से बचकर रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रहा है। रेलवे बजट में मेट्रो नेटवर्क, नमो भारत कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनों, हाई स्पीड कॉरिडोर और आर्थिक गलियारों के विस्तार के लिए पूंजीगत धन उपलब्ध कराने की उम्मीद है, ताकि सकारात्मक गति जारी रहे।
इसके अलावा रेलवे ट्रेन की सामान्य बोगियों को वंदे भारत में कन्वर्ट करने को लेकर सरकार पिछले कुछ समय से काफी जोर दे रही है। इस वर्ष की शुरुआत में अपने अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदले जाने की बात कही थी। साल 2024-25 के बजट में भी सरकार का झुकाव इस ओर देखने को मिल सकता है। सरकार के सूत्रों का मानना है कि इससे सफर के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, दूरी तय करने में कम वक्त लगेगा। सूत्रों का कहना है कि साल 2024-25 के केंद्रीय बजट में रेलवे नेटवर्क पर यात्री क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा बजट में 24 घंटे में टिकट रिफंड योजना शुरू करने से लेकर रेलवे सेवाओं के लिए एक व्यापक सुपर एप विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा।