घरेलू बीपीओ कंपनियां अब दुनियाभर में अपनी सेवाएं दे सकेंगी, जिससे कारोबार और रोजगार में तेजी आएगी। सरकार ने बुधवार को अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) से जुड़े नियमों को सरल कर घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाध्यताएं खत्म कर दी हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारत को दूरसंचार आधारित बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए गाइडलाइन को सरल किया गया है। इसके तहत देसी-विदेशी ओएसपी का अंतर खत्म हो गया और समान दूरसंचार संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले सभी बीपीओ केंद्र भारत सहित दुनियाभर के ग्राहकों को सेवाएं दे सकेंगे। कंपनियां अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज दुनिया में कहीं भी स्थापित कर सकती हैं। बीपीओ क्षेत्र के लिए यह बड़ा बदलाव है, जिसका उद्देश्य भारत को अंतरराष्ट्रीय बीपीओ बाजार में ज्यादा अवसर दिलाना है। इस कदम से भारतीय बीपीओ कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा, जिससे नए रोजगार का सृजन होगा। भारतीय बीपीओ बाजार में अभी करीब 90 लाख लोगों को रोजगार मिला है।
10 फीसदी दर से बढ़ेगा बीपीओ बाजार
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक, 2019-20 में भारत का आईटी-बीपीओ बाजार 2.8 लाख करोड़ रुपये का था, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अगले चार साल तक यह क्षेत्र 10 फीसदी से ज्यादा तेजी से वृद्धि करेगा और 2025 तक करीब 3.9 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगा। इस दौरान हजारों नए रोजगार भी पैदा होंगे। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय बीपीओ बाजार ने कोरोना महामारी के दबाव में भी बड़ा राजस्व पैदा किया और लाखों युवाओं की नौकरियां सुरक्षित रखीं। बीपीओ क्षेत्र का राजस्व 2019-20 के 37.6 अरब डॉलर से बढ़कर 2020-21 में 38.5 अरब डॉलर पहुंच गया। इस दौरान करीब 7 हजार करोड़ रुपये का इजाफा हुआ ।
कारोबारी सुगमता के साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी : नासकॉम
आईटी उद्योग संगठन नासकॉम ने बताया कि ओएसपी में हालिया संशोधन से भारतीय बीपीओ बाजार में कारोबारी सुगमता के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी सुधार आएगा। उद्योग से जुड़ी 72 फीसदी कंपनियों ने गाइडलाइन सरल किए जाने को संतोषजनक बताया है, जबकि 95 फीसदी का कहना है कि अब कारोबार की लागत में भी कमी आएगी और घरेलू कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगी। उन पर अनुपालन का बोझ भी कम होगा।
तकनीकी क्षेत्र में बड़ा सुधार : मोदी
बीपीओ से जुड़े नियमों में बदलाव से भारतीय तकनीकी कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा और वे कारोबार विस्तार के लिए प्रोत्साहित होंगी। नियमों को अब ज्यादा स्पष्ट कर दिया है, ताकि घरेलू बाजार को वैश्विक स्तर के अनुरूप बनाया जा सके।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री