Black Money: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने मई 2014 में सत्ता में आने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एसआईटी के गठन को मंजूरी दी थी। पिछले नौ साल में एसआईटी ने सात अंतरिम रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी हैं।
काले धन का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) जल्द ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपेगा। एसआईटी के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरिजीत पसायत ने यहां यह जानकारी दी।
विज्ञापन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने मई 2014 में सत्ता में आने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एसआईटी के गठन को मंजूरी दी थी। पिछले नौ साल में एसआईटी ने सात अंतरिम रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी हैं।
न्यायमूर्ति पसायत ने देश में काले धन का पता लगाने और उस पर रोकथाम के सिलसिले में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ मंगलवार को यहां अपने आवास पर बैठक की।
विज्ञापन
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभाग के अधिकारियों की बैठक दो घंटे से अधिक समय तक चली जिसमें भारत और विदेशों में काले धन का पता लगाने और इस पर रोकथाम के लिए लागू होने वाले तरीकों के बारे में चर्चा की गई।’’