Biz Updates: असम सरकार ने 2.9 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, बाल विवाह खत्म करने के लिए किया गया यह एलान

बजट के अनुसार, "2024-25 के बजट अनुमान राज्य की समेकित निधि के तहत 1,43,605.56 करोड़ रुपये की प्राप्ति दिखाते हैं। सार्वजनिक खाते के तहत 1,44,550.08 करोड़ रुपये और आकस्मिक निधि के तहत 2,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति को जोड़ने के बाद, कुल प्राप्तियां 2,90,155.65 करोड़ रुपये हैं। नियोग ने कहा कि इसके विपरीत, 2024-25 में समेकित निधि से कुल व्यय 1,43,890.62 करोड़ रुपये अनुमानित है।"

कोल इंडिया का शुद्ध मुनाफा 17% बढ़ा
कोल इंडिया ने सोमवार को दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किए। इस अवधि में कंपनी ने अपने समेकित शुद्ध लाभ में 17% की वृद्धि के साथ इसमें 9,069 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की जानकारी दी है। एक साल पहले यह आंकड़ा 7,755 करोड़ रुपये था। तीसरी तिमाही में परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 3% बढ़कर 36,154 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 35,169 करोड़ रुपये था।

सुप्रीम कोर्ट ने आईओसी और आर्सेलर मित्तल को मध्यस्थता शुरू करने की अनुमति दी
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (एएमएनएसआईएल) को एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (ईएसआईएल) से संबंधित अपने विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता शुरू करने की अनुमति दे दी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आईओसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएमएनएसआईएल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे और अभिषेक सिंघवी की दलीलों का संज्ञान लिया कि वे मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाहते हैं।    मध्यस्थता का रास्ता साफ करते हुए पीठ ने आईओसी और आर्सेलर मित्तल फर्म से दो मध्यस्थ नामित करने को कहा।