एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने शुक्रवार को कहा कि एयरलाइन को अगले 18 महीनों में हर छह दिन में नए विमान मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सेवा के लिए एयरलाइन की ओर से 470 विमानों के ऑर्डर दिए हैं।
विल्सन ने सिंगापुर में एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस के अध्यक्षों की 67वीं सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा, 'हमारे पास नए विमान हैं, हम कई नए चालक दल और कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। हमें अभी और काम करना है। हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं।
विल्सन ने एक सत्र में कहा कि एयर इंडिया के अधिकांश ग्राहक विश्वसनीयता और समयबद्धता चाहते हैं और चुनौती ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की है। विल्सन ने कहा कि इसके अलावा, नए विमानों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रखा जा रहा है और अधिकांश ग्राउंडेड विमानों को रीस्टोर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सेवा के लिए 470 विमानों का ऑर्डर दिया है, जो 8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रही है और इसे अगले 18 महीनों में हर छह दिन में एक नया विमान मिलने वाला है। उन्होंने अन्य एयरलाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और एयर इंडिया के लिए यातायात बढ़ाने का भी विश्वास जताया।
एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस के महानिदेशक सुभाष मेनन के अनुसार, भारत में वर्तमान हवाई यात्रा की मांग 2019 के स्तर से 20 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि शेष दुनिया के बाद क्षेत्र की सीमाएं फिर से खुलने के साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र की हवाई यात्रा में 69 प्रतिशत का सुधार हुआ है, जो सितंबर तक अन्य क्षेत्रों से पीछे है।
2022 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्री यातायात में 171 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि क्षमता वृद्धि 130 प्रतिशत धीमी रही। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में एशिया में बाद में हवाई यात्रा में सुधार हुआ, इसलिए कई एशियाई एयरलाइंस यूरोपीय संघ द्वारा आवश्यक स्लॉट का उपयोग करने के लिए यूरोप के लिए सेवाओं को फिर से शुरू नहीं कर सकीं। इन स्लॉट के नुकसान से दोनों क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी प्रभावित होती है।
अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) में नियमों और मानदंडों के एक साझा ढांचे के तहत संचालित है। उन्होंने कहा कि इस ढांचे से एकतरफा हटने से सुरक्षा, स्थिरता, सुरक्षा और सीमा पार आवागमन जैसे इसके स्तंभों पर असर पड़ता है।