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जन-योजना के पैसों से होंगे ये तीन काम भी, जानिए क्या हैं ये

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भारत सरकार प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों का इस्तेमाल इंश्योरेंस कवर, पेंशन और कर्ज देने के लिए भी करेगी।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की ओर से विभिन्न देशों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए बढ़ावा मिल रहा है। यह अच्छी बात है।

मोदी सरकार भी खातों का इस्तेमाल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा करने को तत्पर है। न्यूयॉर्क में जेटली ने कहा कि भारत कैशलेस इकोनॉमी की ओर लगातार बढ़ रहा है।
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इसके लिए इसने यूनाइटेड नेशन्स कैपिटल फंड (यूएनसीडीएफ) की पहल के तहत ‘बैटर देन कैश अलायंस’को अपना लिया है।
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जन-धन योजना का एक वर्ष पूरा

जेटली ने यह घोषणा जन-धन योजना के एक वर्ष पूरा होने के मौके पर की है। संयुक्त राष्ट्र की ‘बैटर देन कैश अलायंस’सरकारों, कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का गठजोड़ है।

यह कार्यक्रम भारत सरकार की नकदी विहीन लेनदेन को बढ़ावा देने की पहल का ही विस्तार है। जेटली के मुताबिक जन-धन योजना का दायरा अब तक शुरू किए गए किसी भी वित्तीय समावेश कार्यक्रम से बड़ा है।

इस योजना के अंतर्गत सरकार बैंक में खाता खोलकर खाता विहीन को इससे जोड़ने का कार्यक्रम चला रही है ताकि गरीब साहूकारों और चिटफंड कंपनियों के चंगुल से बच सकें।

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