सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल को निर्यात शुल्क से छूट दे दी है, जबकि उबले चावल पर शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। शुल्क में यह कटौती सरकार की ओर से बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने के एक पखवाड़े के भीतर की गई है।
शुक्रवार को देर रात जारी एक अधिसूचना में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग ने कहा कि उसने भूसी वाले (भूरे चावल) और भूसी वाले चावल (धान या कच्चा) पर निर्यात शुल्क भी घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।
चावल की इन किस्मों के साथ-साथ गैर-बासमती सफेद चावल पर निर्यात शुल्क अब तक 20 प्रतिशत था। अधिसूचना में कहा गया है कि ये शुल्क परिवर्तन 27 सितंबर, 2024 से प्रभावी होंगे।इस महीने की शुरुआत में सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को समाप्त कर दिया था।
गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए इस शर्त का करना होगा पालन
सरकार ने शनिवार को गैर-बासमती सफेद चावल के विदेशी निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि, निर्यात के लिए 490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू कर दिया गया है। घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड या पूर्ण रूप से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या नहीं) के लिए निर्यात नीति को प्रतिबंधित से मुक्त में संशोधित किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के एमईपी के अधीन है।"