केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार जल्द से जल्द अच्छी खबर सुना सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज उच्च स्तरीय सचिव इस संबंध में बैठक कर सकते हैं, जिसमें लवासा समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जानी है।
अगर सचिवों की बैठक में लवासा समिति की सिफारिशों को सही माना जाता है तो इसी हफ्ते इसकी रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पेश होगी। आज बैठक में शामिल होने वाले सचिवों में गृहमंत्रलाय, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समेत रेलवे के अधिकारी हिस्सा ले सकते हैं।
हालांकि इस बैठक के बारे में कोई आधिकारी ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट एक महीने पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी थी। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुराने भत्तों का ही लाभ मिल रहा है।
सातवें वेतन आयोग में दो मुख्य मुद्दे हैं जिसमें पहला बेसिक वेतन और दूसरा संशोषित भत्ते शामिल हैं। सातवें वेतन आयोग ने शहरों की श्रेणी के अनुसार घर के किराए भत्ते में कटौती की बात कही थी। इसके साथ ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में 36 छोटे भत्तों को बड़े भत्तों में मिलाने समते 52 भत्तों को खत्म करने के लिए कहा गया था।
कहा जा रहा है कि इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय कर्चमारियों के लिए 11 प्रतिशत एचआरए बढ़ाने की भी सिफारिश सातवें वेतन आयोग में की गई थी। आयोग ने शहरों के मुतबिक 2 से 6 प्रतिशत एचआरए में कटौती की भी बात भी कही थी।