RJD सुधाकर सिंह पर लेगा कड़ा फैसला: शोकॉज के बावजूद नीतीश का नाम लिए बगैर 'पलटू’ कहा, जगदानंद की कलम टूटेगी

बाकी समझ गए कि बोलने का हक सिर्फ तेजस्वी को
बिहार सरकार में जदयू को कुछ कहने पर चलेगा भी, लेकिन मुख्यमंत्री को लगातार इस तरह बोलना असहज करने वाला ही है। जदयू इसपर लगातार आपत्ति जता रहा है। भाजपा महागठबंधन को सवालों के घेरे में रख रही है। और, राजद के अंदर सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं होने से बाकी नेता भी कुछ न कुछ बोल रहे थे। 17 जनवरी की रात जब सुधाकर सिंह पर नोटिस जारी हुआ तो 'अमर उजाला’ ने साफ बताया था कि इस नोटिस के जरिए राजद के बाकी नेताओं को भी चुप रहने की सीख दी गई है और याद दिलाया गया है कि बोलने का हक सिर्फ तेजस्वी यादव के पास है। नोटिस के बाद सारे नेता चुप हो गए। यहां तक कि जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी के शहरों को कर्बला बना देने के बयान पर भी राजद की ओर से सिर्फ तेजस्वी यादव ने बयान दिया। लेकिन, सुधाकर सिंह नहीं माने। 15 दिन में शो कॉज का जवाब देना है, लेकिन चार दिन गुजरते ही फिर जुबानी बम पटक दिया। राजद की ओर से इसपर कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन यह बात अब जरूर चल रही है कि पार्टी के आंतरिक कानूनों के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश का उल्लंघन करने और शोकॉज के बावजूद महागठबंधन के नेता के खिलाफ बयान देने के आरोप में सख्त कार्रवाई की तलवार कभी भी चल सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई की तलवार संभवत: प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पिता जगदानंद सिंह को ही चलानी पड़े ताकि और कड़ा संदेश जाए।

सुधाकर पर इन पंक्तियों के कारण गिरेगी गाज
महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर आरा में आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम के दौरान शनिवार को सुधाकर सिंह ने किसानों की हालत और कृषि समस्याओं पर चिंता जाहिर करते हुए अपनी ही महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने बिहार में कृषि कानून लागू करने और कृषि मंडी कानून को किसान हित में लाने की मांग की। मांग तक तो ठीक, लेकिन आगे उन्होंने बिना नाम लिए महागठबंधन के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया- "विशेष राज्य के नाम पर रोज दल बदलने और दिल्ली की सरकार के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहे...” उन्होंने कहा- “17 साल में एक व्यक्ति के द्वारा चार बार कुर्सी छोड़ी गई और चार बार गठबंधन बदला गया। व्यक्ति वही रहा और पद भी वही। केवल गठबंधन बदलते रहे और नहीं बदली तो सिर्फ बिहार की तकदीर।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजद की नीति-सिद्धांत और विचार से कोई सहमति नहीं होने के बावजूद साथ लेकर उस व्यक्ति ने सत्ता अपने हाथ रखी। उन्होंने शो कॉल का जिक्र नहीं किया, लेकिन अपना दर्द भी बताया- “जब भी किसानों की हित में कुछ भी बोलते थे तो सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों के दबाव में चुप कराया जाता रहा, लेकिन नीति-सिद्धांतों से समझौता करना मेरी फितरत में नहीं। बेबाकी से बात रखते आए हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन को भी रुख दिया- “अपने हक-हुकूक की लड़ाई जन आंदोलन के तहत लड़नी चाहिए। अगर 13 दिन लोग धरने पर बैठ जाएं तो कृषि के साथ-साथ अन्य सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि सरकारें डरती हैं तो सिर्फ जन आंदोलन से।"