राज्य में खेल अवसंरचना के विस्तार और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मंगलवार को सभी जिला खेल पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्यभर में चल रहे खेल परियोजनाओं की प्रगति, स्टेडियम निर्माण कार्य और खेल गतिविधियों के संचालन की विस्तार से समीक्षा की गई।
अब तक की उपलब्धियों की बात करें तो बिहार के कुल 534 प्रखंडों में से 252 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण पूर्ण हो चुका है और वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। वहीं, 122 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और 160 प्रखंडों में यह कार्य प्रगति पर है। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला खेल पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन प्रखंडों में स्टेडियम बनकर तैयार हो चुके हैं, वहां स्कूली छात्रों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्टेडियम केवल निर्माण परियोजना न रह जाए, बल्कि वे सक्रिय खेल केंद्र बनें, जहां नियमित रूप से खेल गतिविधियाँ संचालित हों।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेल के बेहतर अवसर मिल सकेंगे और राज्य में खेल संस्कृति का व्यापक विकास होगा। बैठक में जिला खेल पदाधिकारियों को साप्ताहिक रूप से अपने-अपने क्षेत्र के प्रखंडों का भ्रमण कर निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी करने और स्थानीय नागरिक समाज व स्कूल प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। इससे स्टेडियमों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
बैठक के दौरान कटिहार, पूर्णिया और बक्सर जिलों के खेल पदाधिकारियों की स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों के सफल संचालन और सक्रिय भूमिका के लिए विशेष रूप से सराहना की गई। अन्य जिलों के अधिकारियों को भी प्रेरित किया गया कि वे राज्य में खेल अधोसंरचना के विकास और खेल गतिविधियों के विस्तार के लिए पूर्ण समर्पण और सक्रियता के साथ कार्य करें।खेल विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार राज्य के युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर आवश्यक संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराए जाएंगे।