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Bihar News: राज्य में लगेंगे 5 नए डेयरी प्लांट, दरभंगा से सीतामढ़ी तक होगा दुग्ध प्रसंस्करण और पाउडर निर्माण

Tue, 29 Jul 2025 06:21 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar: कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई। यह आयोग पहली बार अस्तित्व में आ रहा है, जिसका उद्देश्य सफाईकर्मियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों को सुलझाना होगा।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और कृषि से जुड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पांच नए डेयरी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये संयंत्र दरभंगा, वजीरगंज (गया), गोपालगंज, डेयरी ऑन सोन (रोहतास) और सीतामढ़ी में लगाए जाएंगे।

इनमें दरभंगा और वजीरगंज (गया) में प्रतिदिन दो-दो लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा, जबकि गोपालगंज संयंत्र में प्रतिदिन एक लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा। वहीं, डेयरी ऑन सोन (रोहतास) और सीतामढ़ी में प्रतिदिन 30-30 मीट्रिक टन दूध पाउडर का उत्पादन किया जाएगा।

यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 41 एजेंडों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सभी संयंत्र सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDP) के तहत स्थापित किए जाएंगे।

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स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए 546 करोड़ रुपये की मंजूरी
राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए 546 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से 67,500 कक्षों एवं अन्य कमरों में विद्युतिकरण और आवश्यक मरम्मत कार्य कराए जाएंगे। प्रति कक्ष 40 हजार रुपये की दर से विद्युतिकरण पर कुल 270 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसी तरह, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 276 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सकेगा।

सफाई कर्मचारी आयोग का गठन

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कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई। यह आयोग पहली बार अस्तित्व में आ रहा है, जिसका उद्देश्य सफाईकर्मियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों को सुलझाना होगा।

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