सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव।
- फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे चरण में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत पार्ट वन के लिए निशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण के लिए 2190 करोड रुपए की नई योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इस कैबिनेट ने ऊर्जा स्टेडियम के पास ही पुनाईचक में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आवासीय परिक्षेत्र में इनडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 42.10 करोड रुपए की योजना को स्वीकृति दी।
ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए 1063 करोड़ 46 लाख रुपए की स्वीकृति
शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए 1063 करोड़ 46 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके तहत गैर गुणवत्ता प्रभावित 16426 वार्डों के 3393 छूटे हुए टोलों में पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। इस राशि से जलापूर्ति संबंधित पूरी व्यवस्था का निर्माण होगा तथा 5 वर्षों तक इसके परिचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी तरह भूजल गुणवत्ता से प्रभावित 30207 वार्डों के 7326 छूटे हुए टोलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 3642 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई।
डायल 112 योजना का होगा विस्तारीकरण
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह विभाग के अंतर्गत आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के प्रथम चरण को विस्तारित करते हुए द्वितीय चरण के लिए 766 करोड़ 71 लाख 35 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस परियोजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में अग्निशमन सेवा तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवा को एकीकृत कर ERSS को क्रियाशील किया जाएगा। इस योजना के पूरा होने के बाद डायल 112 योजना पूरे राज्य में समान ढंग से लागू हो सकेगी, इसके जरिए एक कॉल पर पुलिस एंबुलेंस अग्निशमन जैसी सुविधाएं मिलेंगी।