Bihar : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले कैबिनेट की बैठक के साथ यह फैसला लिया कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार की जो बात कही थी, उसे अब अगले चुनाव यानि बिहार विधान सभा चुनाव से पहले पूरा किया जाना है।
चुनावी माहौल में तेजस्वी यादव 17 महीने में नौकरी देने की बात कहते रहे जिसका असर लोकसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिला। हार-जीत के मंथन में सरकार ने इस बात को भी समझा और इसलिए लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के समाप्त होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले कैबिनेट की बैठक के साथ यह फैसला लिया कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार की जो बात कही थी, उसे अब अगले चुनाव यानि बिहार विधान सभा चुनाव से पहले पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि आधा काम हो गया है और आधा काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020-25 के अन्तर्गत 15 दिसम्बर 2020 से लागू सात निश्चय - 2 के अन्तर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब तक 5 लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1 लाख 99 हजार सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गयी है। सरकार का कहना है कि अगले तीन महीने में नियुक्ति पत्र का वितरण कर लिया जायेगा।
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5 लाख 17 हजार होगी सरकारी नौकरी
2 लाख 11 हजार नई नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है, जबकि 2 लाख 34 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजने की तैयारी की जा रही है। इस प्रकार कुल 5 लाख 17 हजार सरकारी नौकरी की नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचना या तो भेजी जा चुकी है या फिर प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2024-25 तक नियुक्ति पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किय गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय - 2 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरूद्ध आगामी वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी जायेगी। हालांकि अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किये जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2024-25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रश्न पत्र लीक न हो इसके लिए बनेगा कानून
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके। साथ ही प्रश्नपत्र लीक न हो इसको लेकर एक सख्त कानून बनाया जायेगा। इसके लिए एक प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जायेगा।
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वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी
सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत 5 लाख 16 हजार नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1 लाख 99 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के लिये तैयार है। साथ ही 5 लाख 17 हजार रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है यानी (5 लाख 16 हजार + 1 लाख 99 हजार + 5 लाख 17 हजार) कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री के सात निश्चय 2 के अन्तर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुये वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जायेगी।