जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने वाली है। इससे पहले सचिवालय के मुख्य सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद् की अहम बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई। इनमें नए पदों की स्वीकृति समेत कई अहम निर्णय हैं।
देखिए, कहां नौकरियों के लिए कैसे रास्ते खुले
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना में प्रशाखा पदाधिकारियों के पहले से स्वीकृत तीन पदों को प्रत्यर्पित करते हुए पदाधिकारियों-कर्मियों के 16 अतिरिक्ति पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरमों के लिए अनुबंध के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिकों के 30 पदों की स्वीकृति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए रिट याचिका पर इस संबंध में आदेश दिया था, जिसपर नीतीश मंत्रिमंडल ने यह स्वीकृति दी। नीतीश कैबिनेट ने परिवहन विभाग के तहत बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 के मद्देनजर प्रमंडल स्तरीय ऐसे न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक एवं आशुलिपिक के सात-सात पदों की भी स्वीकृति दी है।
1135 में से 657 पशु चिकित्सालय अपने भवन में, 100 और होंगे
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि राज्य में 1135 पशु चिकित्सालय हैं, जिनमें से 657 के पास अपना भवन है। शेष 478 को अपना भवन देने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 100 प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय-सह-आवास के भवन निर्माण के लिए एक अरब सात करोड़ 69 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के भवनों के निर्माण एवं उपस्करों के लिए 66 करोड़ 93 लाख 11 हजार रुपये की स्वीकृति दी।
सरकार ने इन्हें दी वित्तीय शक्तियां
राज्य मंत्रिमंडल ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्राचार्यों को भवन की मरम्मत एवं मेंटेनेंस मद में 10 लाख रुपये तक खर्च के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की।
इन नियमावली पर कैबिनेट की मुहर
राज्य मंत्रिमंडल ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग नियमावली 2023 को स्वीकृति दी। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती संशोधन नियमावली को भी स्वीकृति दी।
इस शहर को राहत देने का फैसला
कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग के तहत समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय यार्ड के लेवल क्रॉसिंग 32ए के बदले पहुंच पथ सहित रेलवे ओवरब्रिज के लिए 97 करोड़ 20 लाख 83 हजार राज्यांश सहित कुल 135 करोड़ एक लाख 81 हजार रुपये के अनुमानित लागत को प्रशासनिक स्वीकृति दी।