भारत में अब ज्यादा डेवलपर्स संपत्ति के मूल्य को बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स के पार्किंग स्लॉट में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगा रहे हैं। वे एक ऐसे देश में खरीदारों को आकर्षित करने की उम्मीद में ऐसा कर रहे हैं, जहां चार्जिंग का बुनियादी ढांचा ईवी की बढ़ती बिक्री के साथ कदम-ताल नहीं कर पा रहा है।
शोध फर्म कैनालिस का कहना है कि इस साल की पहली छमाही में भारत की वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 2.4 प्रतिशत थी। वहीं इसी अवधि के दौरान ईवी की बिक्री 137 प्रतिशत बढ़कर 48,000 यूनिट्स हो गई।
दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का लक्ष्य 2030 तक कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी एक तिहाई बनाना है। लेकिन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की कमी इन महत्वाकांक्षाओं को पटरी से उतार सकती है।
बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में, देश भर में प्रत्येक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 435 ईवी हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति चार्जर 26 ईवी हैं। जैसा कि अलायंस फॉर ऑटोमोटिव इनोवेशन के डेटा से पता चलता है।
फिलहाल, शोभा और संपत्ति प्रबंधन फर्म प्रेस्टीज सहित प्रॉपर्टी डेवलपर्स, इस कमी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इन डेवलपर्स को यह यकीन है कि जैसे पहले स्विमिंग पूल जैसी चीजों से आकर्षित हो लोग संपत्ति खरीदते थे। अब आवासीय संपत्तियों में ईवी चार्जर ग्राहकों को ज्यादा भुगतान के लिए लुभाएंगी।
EV Charging Stations
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेस्टीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संपत्ति प्रबंधन के प्रमुख जावेद शफीक राव ने कहा, "ईवी खरीदने पर विचार करने वाले लोग आश्वासन चाहते हैं कि उन्हें आवासीय परिसर के भीतर चार्जिंग सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी।" प्रेस्टीज ईवी चार्जर वाली संपत्तियों में ज्यादा निवेश कर रही है।
शोभा ने एक कदम आगे बढ़कर बंगलूरू में दो आवासीय परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें सभी उपलब्ध पार्किंग स्लॉट में ईवी चार्जिंग सुविधाएं होंगी।
इस ट्रेंड पर दांव लगाने वालों में महिंद्रा लाइफस्पेस, कोल्टे-पाटिल, ब्रिगेड और डीएलएफ जैसे डेवलपर्स शामिल हैं।
निश्चित रूप से, भारतीय अधिकारी चार्जिंग बुनियादी ढांचे लगाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और प्रत्येक राज्य के अपने दिशानिर्देश हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली को ईवी के लिए 20 प्रतिशत पार्किंग स्थल आरक्षित करने की जरूरत है। जबकि उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा ईवी पंजीकरण हुई हैं, वहां अनिवार्य रूप से 5,000 वर्ग मीटर से ऊपर के सभी नए आवासीय परिसरों में कम से कम एक ईवी चार्जिंग यूनिट होनी चाहिए।
हाल के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 2030 तक प्रति वर्ष 10 मिलियन से ज्यादा ईवी की बिक्री होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10 गुना ज्यादा है।