Budget 2023: अब विदेशी कारें होंगी और महंगी, वित्त मंत्री ने बजट में लग्जरी कारों पर की यह घोषणा

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आम बजट 2023 से ज्यादा कुछ नहीं मिला। जहां इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी को सस्ता किया गया वहीं विदेश से लग्जरी महंगी कारों को मंगवाना महंगा कर दिया गया है। हम इस खबर में बता रहे हैं के बजट 2023 के बाद लग्जरी विदेशी कारों को खरीदना कितना महंगा हो जाएगा।

बजट 2023 में तीन सेगमेंट की कारों को महंगा कर दिया गया है। इनमें एसकेडी, सीबीयू और इलेक्ट्रिक सीबीयू वाहन शामिल हैं। इन तीनों सेगमेंट की कारें बजट में घोषणा के बाद महंगी हो जाएंगी।

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विदेशों से इंपोर्ट की जाने वाली लग्जरी और महंगी कारों की कीमत अब और ज्यादा हो जाएगी। सरकार ने बजट में बताया है कि सेमी नॉक्ड डाउन सेगमेंट में आईसीई और इलेक्ट्रिक कारों पर अब 35 प्रतिशत ड्यूटी लगेगी। कम्प्लीट बिल्ट यूनिट यानि कि सीबीयू के तौर पर विदेश से आने वाली कारों पर अब 70 प्रतिशत ड्यूटी लगेगी। तीसरे सेगमेंट में सीबीयू के तौर पर आने वाली इलेक्ट्रिक सेगमेंट की कारें हैं इन्हें भी खरीदना अब महंगा हो जाएगा।

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इन तीनों सेगमेंट के विदेशी वाहनों को भारत लाने पर सरकार ने भले ही ड्यूटी बढ़ा दी है। लेकिन सरकार की ओर से इसमें कुछ शर्तों को भी जोड़ा गया है। तीन हजार सीसी के पेट्रोल इंजन और ढाई हजार सीसी के डीजल इंजन या फिर 40 हजार अमेरिकी डॉलर से ज्यादा महंगी कारों पर अब 70 फीसदी ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक सीबीयू कारें जिनकी कीमत 40 हजार अमेरिकी डॉलर या उससे ज्यादा होगी उनपर भी 60 की जगह 70 प्रतिशत ड्यूटी लगेगी।

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अभी तक सरकार विदेश से इंपोर्ट की जाने वाली कारों के ऊपर कस्टम ड्यूटी के तौर पर एसडब्ल्यूएस यानि कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज वसूलती थी। जिसे अब खत्म कर दिया गया है। पहले सीकेडी यूनिट वाली कारों पर 30 फीसदी ड्यूटी के अलावा तीन फीसदी सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता था, जिसे अब जीरो कर दिया गया है। वहीं आईसीई और इलेक्ट्रिक सीबीयू कारों पर 60 फीसदी ड्यूटी के साथ छह फीसदी का एसडब्ल्यूएस लगाया जाता था, लेकिन अब इसे भी पूरी तरह से हटा दिया गया है और ड्यूटी को 70 प्रतिशत कर दिया गया है।
 

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भारत में कई वाहन निर्माता अपनी कुछ कारों को सीबीयू और सीकेडी यूनिट के तौर पर बेचते हैं। लेकिन सरकार का फोकस मेक इन इंडिया पर है। ऐसे में अगर इन कारों को विदेश से भारत लाकर बेचना महंगा होगा तो भविष्य में कंपनियां इन मॉडल्स को भारत में ही बनाने का फैसला कर सकती हैं। जिससे इन पर टैक्स तो कम होगा ही साथ ही भारत में बनने से भारतीयों को रोजगार भी मिलेगा।

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