जमीन और प्लांट को लेकर लंबे समय से चल रहा है विवाद
हिंदुस्तान मोटर्स का उत्तरपाड़ा स्थित प्लांट, जहां कभी एम्बेसेडर कार बनती थी, जमीन के मालिकाना हक और प्लांट के दोबारा चालू होने को लेकर काफी समय से राज्य सरकार के साथ विवाद में है। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि विभाग के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि कंपनी को कई बार मौका दिया गया था कि वह साबित करे कि वह जमीन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कंपनी इसमें नाकाम रही।
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कंपनी का आरोप - पुलिस के साथ आकर जबरन कब्जा किया
हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि 11 जुलाई को सुबह 11 बजे, सरकारी अधिकारी, भूमि विभाग के अधिकारी, पुलिसकर्मी और अन्य लोग कंपनी के प्लांट में घुस आए और कंपनी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसमें दस्तावेज, मशीनरी, उपकरण, लाइसेंसी हथियार और कस्टम गोदाम भी शामिल थे। कंपनी का कहना है कि यह कार्रवाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है और इस वजह से उनके कानूनी पक्ष को नुकसान पहुंचा है।
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कंपनी ने जताई नाराजगी, सरकार से लिखित में की शिकायत
हिंदुस्तान मोटर्स ने इस कार्रवाई को लेकर 11 जुलाई और फिर 14 जुलाई को, राज्य सरकार के भूमि विभाग के विशेष सचिव को ईमेल और लिखित में आपत्ति दर्ज कराई। कंपनी का कहना है कि राज्य सरकार ने पहले सहमति जताई थी कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तब तक उत्तरपाड़ा प्लांट को लेकर कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए सरकार की इस अचानक की गई कार्रवाई पर कंपनी ने हैरानी जताई है।
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कब रुका था उत्पादन और कब छीनी गई जमीन
उत्तरपाड़ा प्लांट, जो कभी हिंदुस्तान मोटर्स की शान हुआ करता था, वहां मई 2014 में उत्पादन बंद हो गया था। इसके बाद सरकार ने 9 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर 395 एकड़ जमीन वापस ले ली थी। कंपनी के पास उत्तरपाड़ा में कुल करीब 720 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 314 एकड़ जमीन कंपनी ने 2009 में श्रीराम ग्रुप को 285 करोड़ रुपये में बेच दी थी, जिसका इस्तेमाल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया।
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