अगली बार जब आप हाईवे पर सफर के दौरान चाय-पानी या खाना खाने के लिए किसी छोटे से ढाबे पर रुकेंगे, तो इसकी संभावना है कि आप वहां अपनी गाड़ी में तेल भी भरवा सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्रालय के अधिकारियों से एक प्रस्ताव पर काम करने को कहा है जिससे ढाबा मालिकों को पेट्रोल पंप बनाने की अनुमति मिल सके।
हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में, गडकरी ने बताया कि कैसे ढाबों में ईंधन स्टेशनों के कई फायदे हो सकते हैं - ढाबा मालिकों के साथ-साथ मोटर चालकों के लिए भी। गडकरी ने कहा, "लोग सड़क किनारे की जमीन पर अतिक्रमण कर ढाबे खोल रहे हैं। सुबह मैंने MoRTH के अधिकारियों से कहा, जिस तरह NHAI (एनएचएआई) पेट्रोल पंपों के लिए एनओसी देता है, उसी तरह हमें छोटे ढाबा मालिकों को नेशनल हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप और शौचालय बनाने के लिए अधिकृत मंजूरी देने पर भी विचार करना चाहिए।"
कमाई का अतिरिक्त साधन
यह कदम देश में राजमार्गों पर ईंधन स्टेशनों के नेटवर्क को जोड़ने के साथ-साथ ऐसे ढाबा मालिकों को कमाई का एक अतिरिक्त जरिया बन सकता है। हालांकि गडकरी ने इस समय यहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लगाए जाने का कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन यह कदम आने वाले समय में ऐसी सुविधाओं की नींव भी रख सकता है। संभवतः इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की ड्राइविंग रेंज से जुड़ी चिंताओं को काफी कम कर सकता है।
देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के साथ, जो कि अगले चार वर्षों में 2 लाख किलोमीटर तक और बढ़ जाएगा, खुली सड़कों पर और ज्यादा सुविधाओं की जरूरतों में इजाफा होना तय है।
इसके साथ ही परिवहन के लिए ईंधन के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन की वकालत करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत को ऐसा देश बनाने की जरूरत है जो पेट्रोल और डीजल के आयात पर निर्भर न रहे। हाल ही में एक कार्यक्रम में गडकरी ने खेद व्यक्त किया कि कुछ देश पेट्रोल और डीजल की बिक्री से आर्थिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।