जानिए जीएसटी लागू होने के बाद कहां-कहां होगी बचत

सरकार अपने बहुअपेक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 से लागू करने की योजना में जुटी है। इस कानून से जुड़े चारों विधेयकों को लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा में परामर्श के लिए भेजा जाएगा। आजादी के बाद इसे सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जा रहा है। जीएसटी का उद्देश्य है कि पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर एक समान हो। इसके बाद लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से देने पड़ रहे कई कर खत्म हो जाएंगे। कई कर जीएसटी में ही जुड़ेंगे।