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महाराष्ट्र पैटर्न पर होगा उत्तर प्रदेश का विकास

Sat, 25 Mar 2017 03:44 AM IST
सुरेंद्र मिश्र/ अमर उजाला, मुंबई।
सुरेंद्र मिश्र/ अमर उजाला, मुंबई। Updated Sat, 25 Mar 2017 03:44 AM IST
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Uttar Pradesh will be developed on Maharashtra pattern
उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र विकास पैटर्न लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने महाराष्ट्र सरकार की उन पॉपुलर योजनाओं की जानकारी मांगी है जो महाराष्ट्र में ज्यादा कारगर साबित हुई हैं। फिलहाल, महाराष्ट्र का सूचना तकनीकी विभाग पांच प्रमुख योजनाओं की रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसे जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा।
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महाराष्ट्र न सिर्फ उद्योग बल्कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। वहीं, उत्तर प्रदेश बढ़ती जनसंख्या, विस्तृत क्षेत्र और जातिगत राजनीति के चलते विकास की दौड़ से काफी पीछे है। इसलिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र सरकार की पांच विशेष योजनाओं की जानकारी मंगाई है।
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महाराष्ट्र सूचना व तकनीक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की जलयुक्त शिवार योजना, तलाब विकास, आपकी सरकार योजना सहित सहकारिता और ऊर्जा विभाग की योजना रिपोर्ट की जानकारी मांगी है।
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उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पानी है लेकिन खेती के लिए पानी की समस्या बरकरार है। खासकर, बुंदेलखंड में स्थित ज्यादा खराब है। इसलिए आदित्यनाथ योगी सरकार महाराष्ट्र की तर्ज पर सूखाग्रस्त इलाके में जलयुक्त शिवार योजना लागू कर जलसंकट खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र में गरीब किसानों के लिए खेत के पास में ही तालाब विकास योजना शुरू की गई है जो ग्रामीण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है।

देश में सहकारिता आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में चीनी मिल से लेकर सहकारी बैंक, पतसंस्था, सूती मिल, दूध डेयरी, बाजार समितियां आदि अस्तित्व में आईं। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हुए वहीं, किसानों के उपज की उचित कीमत भी मिल रही है। चूंकि महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन काफी सफल हुआ है, इसलिए यूपी में भी यह पैटर्न को लागू किया जाएगा।

इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सूचना व जनसंपर्क महानिदेशालय अपनी सरकार योजना के जरिए 372 सेवाएं ऑनलाइन मुफ्त में मुहैया करा रही है। इसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण जमीन से जुड़े कागजात आदि सेवा शामिल है जो लोगों को घर बैठे मुफ्त में उपलब्ध है।

फडणवीस सरकार ने मुंबई में मुफ्त में वाईफाई सेवा शुरू की है। मुंबई विश्व का एकमात्र शहर है जहां 1200 स्थानों पर यह सुविधा शुरू है। न्यूयार्क जैसे शहर में भी मात्र 100 स्थानों पर ही यह सेवा उपलब्ध है। यह योजना एक जनवरी से शुरू की गई है, जिससे अब तक करीब 50 लाख मुंबईवासियों ने इस सेवा का लाभ लिया है।


आंकड़े बताते हैं कि प्रतिदिन 1 लाख 75 हजार मोबाइलधारक इस सेवा का फायदा ले रहे हैं। आदित्यनाथ योगी इसी तर्ज पर लखनऊ में वाईफाई सेवा शुरू करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने वाईफाई सेवा की भी जानकारी मांगी है।
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