मंत्रालय ने लिखा खत- सिगरेट की दुकान पर ना बिके कोला-कैंडी, ना पीने वाले भी हो जाते हैं आकर्षित

पत्र में गुजारिश की गई है कि राज्य सरकारों को सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और खैनी बेचने वाली दुकानों को एक नियम के अंदर लाकर उनको लाइसेंस देना चाहिए। पत्र में आगे लिखा है कि इससे सरकार को पता लगेगा कि कितनी दुकान सिगरेट आदि बेचने के लिए रजिस्टर हैं।

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हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अरुण झा ने बताया कि इसका उद्देशय लोगों खासकर बच्चों और युवाओं को हानिकारक पदार्थों से दूर रखना है। मंत्रालय का मानना है कि अगर कोई सिगरेट ना पीने वाले ऐसी दुकानों पर कोल्ड-ड्रिंक या टॉफी लेने जाता है तो वो भी सिगरेट के प्रति आकर्षित हो सकता है।