नोटबंदी पर 20 अप्रैल को 'हाजिर हों' RBI गवर्नर उर्जित पटेल: स्टैंडिंग कमेटी
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देश में नोटबंदी के बाद हालात भले ही सामान्य हो गए हों, लेकिन इस कदम में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की जवाबदेही अब भी बाकी बच रही है। पटेल को नोटबंदी से होने वाले नफा-नुकसान और अमल में लाए गए पुनर्मुद्रीकरण की अनिवार्यता को बताने के लिए संसदीय पैनल सामने हाजिर होना पड़ सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक संसदीय पैनल पटेल को 20 अप्रैल को हाजिर रहने के लिए समन जारी कर सकता है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में वित्त मामले की स्थायी समिति 20 अप्रैल को बैठक कर सकती है। उर्जित पटेल के अलावा वित्त मामलों के सचिव शशिकांत दास और वित्त सेवाओं के सचिव अंजुली चिव दुग्गल को भी समिति के सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए कहा गया है।
इससे पहले संसदीय पैनल की बैठक पिछली 18 जनवरी को हुई थी। सूत्रों की मानें तो आगामी 20 अप्रैल को होने वाली बैठक समिति की आखिरी मौखिक साक्ष्यों पर आधारित बैठक हो सकती है। जिसके बाद इस मामले में रिपोर्ट जारी की जाएगी। लेकिन सूत्रों को यह भी कहना है कि अगर पटेल 20 अप्रैल की बैठक में नहीं आते हैं तो एक और बैठक के लिए तारीख की घोषणा की जाएगी।
उर्जित पटेल संसदीय पैनल को देंगे पूरी जानकारी?
संसदीय पैनल पटेल से यह जानकारी चाहता है कि नोटबंदी के 500 और 1000 रुपये के कितने पुराने नोट बैंकों में जमा कराए गए? पैनल यह भी जानना चाहता है कि नोटबंदी से उबरने यानी पुनर्मुद्रीकरण के दौरान जो प्रकिया इस्तेमाल में लाई गई, उसकी बारीकियां क्या रहीं?
पिछली बैठक में पटेल ने नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए कुल पुराने नोटों की संख्या नहीं बताई थी। उन्होंने इतना बताया था कि 9.2 लाख करोड़ राशि के नए नोट चलन में आए हैं। 8 नवंबर 2016 को कुल करेंसी की 86 फीसदी रकम अवैध करार दी गई थी।
