जीएसटी के पांच सवाल, कौन देगा इनके जवाब?

देश भर से जीएसटी के जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं तो कहीं-कहीं व्यापारी विरोध और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। जीएसटी के विरोध या समर्थन की वजह समझने के लिए इसकी डिजाइन को समझना जरूरी है। जीएसटी बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योग को मदद करता है। लेकिन हमारे देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अलावा मंझोले और लघु उद्योग भी हैं, साथ ही कुटीर उद्योग भी है। इन सभी सेक्टर्स की जरूरतें अलग-अलग हैं। चूंकि इस टैक्स को बडे उद्योगों के लिए लाया गया है तो मंझोले, छोटे और कुटीर उद्योगों को इससे धक्का लगने वाला है। प्रभावित होने वाले ऐसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बडे उद्योगों को इससे फायदा होने वाला है, इस वजह से वे इसका समर्थन कर रहे हैं। भारत ऐसा देश है जहां लोगों के हितों में भी भारी विविधता है, इसलिए कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध।

किसानों को क्या फायदा, कितना नुकसान?
खाद्यान्न पदार्थों पर तो जीएसटी लागू नहीं है, लेकिन इसके इनपुट्स जैसे उर्वरक, कीटनाशक जैसी चीजों पर टैक्स लगेगा। इस वजह से खेती में आने वाला खर्च थोडा-बहुत बढ़ सकता है। जीएसटी आने से कृषि की उत्पादकता पर कोई फर्क पड़ता तो जरूर फायदा होता, लेकिन इससे न तो कोई खास फायदा है और न कोई बड़ा नुकसान। 

पेट्रोल और डीजल से राज्य बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त करते हैं। उनको लगता है कि ये चीजें जीएसटी के दायरे में आ गईं तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी। उन्हें लगता है कि उन्हें जब भी राजस्व की जरूरत होगी, वे इस टैक्स के जरिए और टैक्स ले सकते हैं। राज्यों को ये डर भी है कि जीएसटी से उनका टैक्स मिलना कम हो सकता है और केंद्र सरकार इसकी किस हद तक भरपाई करेगी, ये तय नहीं है। इस वजह से राज्य सरकारें पेट्रो गुड्स के मामले में अपनी स्वायत्तता खोना नहीं चाहती हैं।

एक राष्ट्र, एक बाजार में कश्मीर नहीं
हमारे देश में संघीय ढांचा अपनाया गया है। संविधान में राज्यों को एक स्वायत्तता दी गई है। जीएसटी व्यवस्था राज्यों की स्वायत्ता को खत्म कर रही है। हिमाचल प्रदेश की जरूरतें तमिलनाडु से अलग हैं। असम और गुजरात भी अलग-अलग जरूरतों वाले राज्य हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था में हर राज्य के लिए ये मौका था कि वे अपनी जरूरतों के मुताबिक टैक्स का फैसला करें। इसीलिए विकेंद्रीकरण की बात होती है। नई व्यवस्था में ये बात खत्म हो रही है। जीएसटी में स्थानीय निकायों की आमदनी का रास्ता भी बंद हो गया है। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, ये अभी पता नहीं है। कश्मीर के सवाल को आप वित्तीय संघवाद के बड़े सवाल से जोड सकते हैं। एक तो उन्हें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है और दूसरा वे फिस्कल फेडरेलिज्म का मुद्दा उठा रहे हैं।

नीति आयोग के सदस्य और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय ने कहा है कि इससे जीडीपी नहीं बढने वाला है। शुरू में ये सोचा गया था कि एक या दो टैक्स स्लैब होंगे, लेकिन अभी ये छह हैं। अगर ये आदर्श रूप में होता तो जीडीपी एक से दो फीसदी तक बढ़ सकती थी।

अब समस्या ये आ रही है कि पांच टैक्स स्लैब में किस वस्तु को कहां रखना है, किससे कितना टैक्स कमाना है। दूसरी समस्या ये है कि किसी वस्तु को गलत स्लैब में रखे जाने की गलती हो सकती है। इससे काले धन को बढावा मिल सकता है। तीसरी समस्या ये है कि अगर छोटे उद्योग ठप होते हों तो बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है।