2019 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया कैबिनेट फेरबदल

जबकि चार पुराने राज्य मंत्रियों को पदोन्नति देकर ये भी संदेश दिया गया है कि कामकाज के मानदंड पर खरे उतरने वालों को पुरस्कृत भी जाएगा। लेकिन इस फेरबदल से ये भी साफ है कि सरकार और भाजपा दोनों पर अगले 18 महीनों में अपनी नीतियों कार्यक्रमों को जनता के बीच अमली जामा पहनाने का खासा दबाव है।

उत्तरप्रदेश ने लोकसभा चुनाव में भाजपा व सहयोगी दलों को मिलाकर 73 सांसद दिए।इसलिये वहां कोई जोखिम नहीं लिया गया।कलराज मिश्र अगर बाहर गए तो पूर्वांचल के ही शिवप्रताप शुक्ल को शामिल किया गया।पश्चिमी उत्तरप्रदेश के जाट नेता संजीव बालियान की छुट्टी हुई तो बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह को जगह दे दी गई।पूर्वांचल के महेन्द्रनाथ पांडे को मंत्रिमंडल से बाहर तो किया गया लेकिन उन्हें सूबे के संगठन की कमान सौंपी दी गई। 

इसतरह भाजपा के बड़े जनाधार ब्राह्मण और जाट वर्ग को नाराज नही होने दिया गया। इसीतरह बिहार से अगर राजपूत राजीव प्रताप रूडी हटाये गए तो राजपूतों के गढ़ आरा के सांसद आर के सिंह को जगह दी गई। साथ ही बक्सर के ब्राह्णण सांसद अश्वनी चौबे को मंत्री बनाकर बिहार के नए समीकरणों में भाजपा के सवर्ण जनाधार को एकजुट रखा गया।

इसी तरह धर्मेंद्र प्रधान की पदोन्नति भाजपा की उड़ीसा राजनीति का विस्तार है तो गजेंद्र सिंह शेखावत के जरिये राजस्थान में राजपूतों वीरेंद्र कुमार मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की दलित राजनीति साधेंगे।वहीं अनंत हेगड़े को लेकर कर्नाटक में ब्राह्मण मतदाताओं को संतुष्ट करने की कोशिश है।केजे अल्फोंस भाजपा और संघ की केरल राजनीति का नया आयाम है जिसमे हिंदुओं के साथ ईसाइयों को भी शामिल किया गया है।हरदीप पुरी की भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से नज़दीकी और अंतरराष्ट्रीय अनुभव का लाभ मिला।