जो प्राइवेट बैंक सरकारी योजनओं को सही ढंग से लागू न करे, उन से सभी विभाग करें अपने खाते बंद: डीसी

डीसी ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए मनरेगा योजना में जिओ टेगिंग जरूरी है। जिससे यह पता चल सके कि वास्तव में कोई विकास का कार्य लोगों की भलाई के लिए हो रहा है। उन्होंने अनाज मंडियों में गेहूं की आवक व खरीद कार्यों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए बराबर मंडियों का निरीक्षण करें। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए कि जो प्राइवेट बैंक सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि प्राइवेट बैंक सरकारी योजनाओं को जनहित में सही ढंग से अमलीजामा नहीं पहनाते तो उन से सभी विभाग अपने खाते बंद करने की प्रक्रिया शुरू करें। जिला योजना नगरकार से कहा गरीब लोगों के लिए कॉलोनी बनाए। जिले के लिए खुशी की बात है कि यहां लिंगानुपात में सुधार हुआ है और 1000 लड़कों के पीछे 954 लड़किया है। मौके पर एडीसी डॉ. शालीन, जगाधरी के एसडीएम भारतभूषण कौशिक, बिलासपुर एसडीएम नवीन आहूजा, रादौर एसडीएम डॉ. पूजा भारती, नगर निगम आयुक्त गिरीश अरोड़ा, सचिव आरटीए देवेंद्र कौशिक, जिला राजस्व अधिकारी हरिओम बिश्रोई, डीडीपीओ गगनदीप सिंह जिला खादय एवं आपूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद चौधरी सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
 
निगम शामिल गावों में सभी सुविधाएं देने की प्रक्रिया हो शुरू
डीसी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए नगर निगम क्षेत्र में जो गांव शामिल हुए हैं। उनमें सभी प्रकार की सुविधाएं देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही सबसे पहले नगर निगम के गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाए व इन गांवों की बिजली की लाइनों को अर्बन फीडर से जोड़ा जाए। बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली के तार ढीले हैं, उन्हें तुरंत कसा जाए। कहीं भी तारे नीची न लटकने पाए, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि गेहूं कटाई के समय में बिजली विभाग विशेष सावधानी बरते।
 
गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले पर दें विशेष ध्यान
डीसी ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए 134 ए के तहत जिन गरीब परिवारों से निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए प्रार्थना पत्र आए हैं। उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रक्रिया में परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वार्षिक आय प्रमाण पत्र पूरी सावधानी से पूरी जांच के बाद ही बनाए जाए व इंतकाल भी समय पर दर्ज किए जाए।

बैठक ने इन पर भी हुई चर्चा
डीसी ने कानून एवं व्यवस्था, नगर निगम के कार्य, सुरक्षित स्कूल वाहन नीति, स्वास्थ्य विभाग, बिजली निगम, जन स्वास्थ्य विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, श्रम एवं समझौता विभाग, जिला नगर योजनाकार, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, परिवहन डिपो, खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिक्षा विभाग, 20 सूत्रीय कार्यक्रम हर समाधान योजनाओं आदि के बारे में विस्तार से समीक्षा की और विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सीएम विंडो की शिकायतों के निपटारे की समीक्षा भी की गई।