केजरीवाल का तोहफाः हफ्ते की सब्जी, 15 दिन का आटा!

बुधवार से राजधानी में रहने वाले हर परिवार को 20 हजार लीटर पानी हर महीने अब मुफ्त मिलेगा। इसका मतलब यह है कि दिन में 666 लीटर पानी रोजाना मुफ्त मिलेगा, जिनके घर में पानी का मीटर लगा है। इस फैसले से करीब साढ़े उन्नीस लाख घरों को फायदा पहुंचेगा।

जो परिवार महीने में 20 हजार लीटर पानी खर्च करते हैं, उन्हें अब तक करीब 220 रुपए का बिल ‌चुकाना होता था। लेकिन अब यह बोझ उन पर नहीं रहेगा। इन परिवारों पर अब कोई फिक्‍स्ड, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज या सेस नहीं लगेगा। यानी 220 रुपए की बचत। जिनके मीटर चालू नहीं, अगर वे उन्हें ठीक करा लें, तो हर महीने दी जाने वाली तय राशि से बच सकते हैं।

हां, यह जरूर है कि मुफ्त पानी की सुविधा सिर्फ 20 हजार लीटर तक है। अगर आपने 20 हजार लीटर से एक लीटर भी ज्यादा पानी खर्च किया तो आपको पूरा शुल्क देना होगा, जिसमें अब 10 फीसदी की बढ़ोतरी भी कर दी गई है। ऐसे परिवारों को अब 804 रुपए के बजाय 884 रुपए चुकाने होंगे।

दिल्ली की जनता बिजली ‌के बिलों से खासी परेशान रही है। ज्यादातर लोगों की शिकायत रही कि जब से राजधानी में निजी कंपनियों ने जिम्मा संभाला, उनके बिजली मीटरों की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो गई।

लेकिन केजरीवाल ने बिजली के मोर्चे पर बड़ी राहत दी। मंगलवार को उन्होंने इसका ऐलान किया। 0 से 400 यूनिट खर्च करने वाले परिवारों के बिजली बिल आधे कर दिए गए हैं।

इस लिहाज से देखें, तो 200 यूनिट खर्च करने वाले परिवारों का बिल अब 583 से घटकर 433 रुपए रह जाएगा। आम मध्यवर्गीय परिवार करीब 300 यूनिट खर्च करता है, ऐसे में उसकी बचत काफी होगी। ऐसे परिवारों का बिल 1382 से घटकर 734 रुपए तक गिर जाएगा। और जो लोग 400 यूनिट खर्च करेंगे, उन्हें 1823 के बजाय 1091 रुपए चुकाने होंगे।

लोगों को मुफ्त पानी देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 400 यूनिट तक बिजली की वर्तमान दर में 50 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। हालांकि यह राहत भी तीन महीने के लिए है। वहीं, सरकार ने सीएजी ऑडिट के मसले पर बिजली कंपनियों से एक दिन के भीतर जवाब मांगा है।

मंगलवार शाम दिल्ली कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि नए साल से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली दरें आधी की जा रही हैं।

इससे करीब 34 लाख उपभोक्ताओं में से 28 लाख को सीधा फायदा होगा। फिलहाल यह फैसला मौजूदा वित्तीय वर्ष के तीन महीनों पर लागू होगा। इसके लिए सरकार सब्सिडी देगी। इस पर कुल 200 करोड़ रुपये खर्च होगा। इसमें से 61 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार देगी।

सब्सिडी सिर्फ यूनिट पर लगने वाले चार्ज पर ही दी जाएगी। बिल के साथ लगने वाले दूसरे चार्ज पर सब्सिडी लागू नहीं होगी। दरअसल, बिजली बिल के साथ उपभोक्ताओं को कई अन्य तरह के चार्ज चुकाने होते हैं।

मसलन डिस्कॉम्स के पुराने घाटे को पाटने के लिए आठ प्रतिशत का सरचार्ज देना होता है। इसके अलावा पांच प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी टैक्स और अलग-अलग स्वीकृत लोड पर फिक्स चार्ज भी उपभोक्ताओं को देना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी दिल्ली बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट की मांग कर रही थी। लेकिन तत्कालीन सरकार यह दलील देती रही कि मामला कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह झूठ है। हाईकोर्ट ने कभी भी बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट के लिए सरकार को मना नहीं किया था।

अरविंद केजरीवाल की घोषणा से एक महीने में 201 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है।

दरअसल 0-200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले को प्रति यूनिट 1.95 रुपये की सब्सिडी दी गई है जबकि 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले को प्रति यूनिट 2.90 रुपये की सब्सिडी दी गई है।

ऐसे में पहले 200 यूनिट तक खर्च करने पर 390 रुपये की सब्सिडी मिलेगी जबकि 201 से 400 यूनिट तक 580 रुपये तक की सब्सिडी मिल जाएगी। लिहाजा 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह करीब 970 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी।

दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद करीब 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दर की कीमत आधी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी करीब छह लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें आप के दावे के अनुसार सब्सिडी का इंतजार है।

आप का दावा था कि सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा। हालांकि उनकी उम्मीद अब बिजली कंपनियों के ऑडिट पर टिकी हैं।

अभी तक दिल्ली सरकार 0-200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से प्रति यूनिट 1.20 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी और 201-400 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 80 पैसे की सब्सिडी मिलती थी।