Delhi Smog: एनजीटी ने दिल्ली को लगाई कड़ी फटकार तो केजरीवाल ने ठहराया दूसरों को जिम्मेदार

हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निर्माण कार्य तो बंद होंगे ‌लेकिन उन साइटों पर काम कर रहे मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलती रहेगी। उनकी मजदूरी नहीं रोकी जाएगी।

इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर आपने अब तक हेलिकॉप्टर से पानी का छिड़काव क्यों नहीं किया। एनजीटी ने पूछा कि आपने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अब जब स्थिति इतनी खराब हो गई है तो आप कदम उठा रहे हैं।

इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को भी फटकार लगाई और इस मुद्दे को लेकर उनकी गंभीरता पर भी प्रश्न उठाए। ट्रिब्यूनल बोली हर वै‌धानिक संस्था व प्राधिकरण अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे हैं। अगर प्रदूषण की बात है तो इसमें सभी पक्षों की जिम्मेवारी साझा होती है।

एनजीटी ने ये भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 और 48 के अनुसार यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पक्का करे कि लोगों को साफ और सुरक्षित पर्यावरण मिले। अगर लोगों को साफ पर्यावरण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता तो उनसे जीवन जीने का अधिकार भी छीना जा रहा है।

एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगाने की बात कही। ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा कि, 'उन ट्रकों को भी बैन कीजिए जो दिल्ली-एनसीआर में निर्माणकार्य की सामग्री लेकर प्रवेश कर रहे हों।'

NGT's observations: Articles 21 & 48 of the Constitution mandate that it is the responsibility of governments to make sure that citizens get a clean and conducive environment. Right to life is being snatched from people since they're not getting a clean environment #AirPollution

— ANI (@ANI) November 9, 2017

NGT said, CPCB's report has shown the extent of danger lurking in the air in Delhi NCR. Yesterday PM 10 levels, supposed to be 100, had touched 986, while the PM 2.5 levels, supposed to be 60, had reached 420. This has been the situation since the past week

— ANI (@ANI) November 9, 2017

#AirPollution matter: NGT has asked Delhi Government on the steps taken to curtail pollution, the number of challans issued to violators and the number of construction sites where work has been stopped. NGT asked, why rain isn't artificially being triggered using helicopters

— ANI (@ANI) November 9, 2017

All the concerned states' pollution control boards to monitor all parameters, directs National Green Tribunal #AirPollution

— ANI (@ANI) November 9, 2017