GST: कीमतों पर सरकार की कड़ी नजर, कंपनियों को नई-पुरानी कीमत का अखबार में देना होगा विज्ञापन
वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि कंपनियों को जीएसटी के लागू होने के बाद अखबारों में विज्ञापन देकर के पुराने और नए रेट के बारे में बताना होगा, जिससे लोगों के मन में किसी प्रकार का दुविधा न हो। इसके अलावा सरकार ने 22 राज्यों में चेक पोस्ट को खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार जीएसटी को लेकर के व्यापारियों के लिए एक मेगा क्लास का आयोजन ६ जुलाई से शुरू करेगी जिसको छह दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। इसमें तीन दिन हिंदी और तीन दिन अंग्रेजी में क्लास होगी, जिसका प्रसारण दूरदर्शन पर होगा।
Manufacturers have to give an advt in newspaper about change of price & revised price to be displayed alongside old price: Revenue Secy #GST pic.twitter.com/yuZwd2QPHN
— ANI (@ANI_news) 4 July 2017विज्ञापन
वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद वो सप्लाई और कीमतों पर निगाह रखे हुए हैं। देश ने जीएसटी को स्वीकार कर लिया है।
We are closely monitoring the price situation and supply situation: Revenue Secretary Hasmukh Adhia #GST pic.twitter.com/rjtqMHCyCx
— ANI (@ANI_news) 4 July 2017
जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार की पूरी तरह से नजर है। 15 विभागो के सचिवों की कमेटी बनाई गई है। कल 175 ऑफिसरों की बैठक होगी विज्ञान भवन में जिनको जीएसटी के लिए तैनात किया गया है। प्रत्येक ऑफिसर के पास 5-6 जिलों का प्रभार होगा, जहां वो जीएसटी के मामलों पर पूरी तरह से नजर रखेंगे।
Implementation of #GST smooth so far. Central Monitoring panel for GST to meet every Tuesday: Revenue Secretary Hasmukh Adhia #GST pic.twitter.com/5cHS5n1Y9F
— ANI (@ANI_news) 4 July 2017
पीएमओ ने फर्जी कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है। पीएमओ ने कहा कि रिटर्न नहीं भरने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। कंपनी डायरेक्टर को आधार देना होगा।अगर डायरेक्टर ने आधार नहीं दिया और रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।
उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि जीएसटी के बाद 2 लाख 2 हजार नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। सामान पर पुराना और नया एमआरपी दिखाना जरूरी होगा अगर व्यापारी के पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। एमआरपी में सभी तरह के टैक्स शामिल होंगे।
