स्वतंत्र संगठन सीआरएस की रिपोर्ट विशेषज्ञों ने तैयार की है और इसे भले ही अमेरिकी संसद की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं माना जाए लेकिन इसे बेहद अहम माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में उसके निकटतम पड़ोसियों से जुड़ी हुई है।
जबकि ईरान के आर्थिक रिश्ते पाकिस्तान की तुलना में भारत के साथ ज्यादा बेहतर रहे हैं। 2016 में प्रतिबंधों में ढील मिलने पर ईरान ने भारत ने जुलाई 2018 में आठ लाख बीपीडी तेल का आयात किया जो किसी भी अन्य देश से बहुत ज्यादा है। हालांकि 2019 के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात नहीं किया।
अमेरिकी संसद में पेश कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की भूमिका पर अविश्वास ने क्वाड गठबंधन को मजबूत बनाया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं।
2017 में ट्रंप प्रशासन ने क्वाड संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद इस साल बाइडन प्रशासन ने इसे अपनाया और डिजिटल बैठक की। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में इस्तेमाल सामग्री पर चीन का एकाधिकार कम करने की योजना तथा पेरिस समझौते को मजबूत करने के लिए यह कदम आपसी सहयोग की दिशा में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है।
अमेरिकी संसद में पेश सीआरएस रिपोर्ट के साथ ही अमेरिका ने ईरान के साथ विएना में होने वाली परोक्ष वार्ता को रचनात्मक और व्यावहारिक कहकर रिश्ते आगे बढ़ाने की पहल की है। विशेष अमेरिकी दूत रॉब माले के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ईरान के साथ परोक्ष वार्ता कर रहा है।
इसकी मध्यस्थता यूरोपीय संघ कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हम दो मुद्दों पर वार्ता कर रहे हैं। पहला- ईरान परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी के लिए और दूसरा ईरान को प्रतिबंधों से राहत देने के लिए। उन्होंने कहा, यह वार्ता रचनात्मक है लेकिन परोक्ष होने के कारण इसकी प्रक्रिया कठिन होगी। हम भी उम्मीदों को आगे बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। हालांकि प्राइस ने इस परोक्ष वार्ता को व्यावहारिक कहा है।