अमेरिका के दो सीनेटरों ने ट्रंप सरकार से सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) के तहत भारत को मिल रहे लाभों को खत्म करने के फैसले को भारत में हो रहे आम चुनाव के खत्म होने तक विलंबित करने का आग्रह किया है। जीएसपी व्यापार में तरजीह देने वाली अमेरिका की सबसे व्यापक और पुरानी योजना है। इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लाभार्थी देश के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट दी जाती है।
अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले साल मार्च में भारत के जीएसपी दर्जे को 2020 तक बढ़ाने को अपनी मंजूरी दे दी थी। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉन कॉरनिन और डेमोक्रेटिक पार्टी के मार्क वार्नर ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) रॉबर्ट लिथिजेर को पत्र लिखकर कहा है कि भारत-अमेरिका के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऐसे में चुनावी समय में इतना महत्वपूर्ण निर्णय करना जल्दबाजी होगी।
दोनों सीनेटरों ने शुक्रवार को लिथिजेर को पत्र लिखकर कहा है, 'आपको मालूम है कि भारत के चुनाव 23 मई, 2019 को समाप्त होंगे। हमारा मानना है कि चुनावी मौसम में हमारे भारतीय समकक्षों के लिए इतने महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय के बारे में कुछ तय करना और कोई समझौता करना आसान नहीं होगा।'
पिछले साल अप्रैल में यूएसटीआर ने घोषणा की थी कि उसकी भारत सहित कई देशों की जीएसपी पात्रता की समीक्षा करने की योजना है। उल्लेखनीय है कि चार मार्च, 2019 को यूएसटीआर ने कांग्रेस को बताया था कि नियमों का अनुपालन नहीं करने की वजह से वह भारत के जीएसपी दर्जे को खत्म करने का इरादा रखता है।