अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोमवार को अरिजोना के डेमोक्रेटिक सीनेटर और रिटायर्ड नेवी कैप्टन मार्क केली को औपचारिक रूप से सेंसर किया है। इस कार्रवाई का कारण यह बताया गया कि केली ने एक वीडियो में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने सैनिकों से अवैध आदेशों का पालन न करने की अपील की थी। हेगसेथ के अनुसार, यह सेंसर केवल एक औपचारिक पत्र है और इसके सीधे परिणाम बहुत कम हैं। लेकिन यह एक कानूनी प्रक्रिया का पहला कदम है, जो आगे जाकर केली को उनके रिटायर्ड कैप्टन रैंक से पदोन्नति हटाने और रिटायरमेंट पे कम करने तक ले जा सकता है।
पेंटागन की इस कार्रवाई को अनोखा कदम बताया जा रहा है, जिसके बाद पेंटागन की पारंपरिक राजनीतिक तटस्थता को झकझोर दिया और देश में बहस को जन्म दिया है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, क्योंकि सामान्य तौर पर पेंटागन किसी सांसद के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई नहीं करता। कानूनी विशेषज्ञ का कहना है कि एक सांसद के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना पहले कभी नहीं हुआ और यह मामला और जटिल बन सकता है।
हेगसेथ ने लगाए गंभीर आरोप
वहीं हेगसेथ ने इस पूरे मामले में कहा कि केली के वीडियो में और उसके बाद के बयान सैन्य न्याय की समान संहिता का उल्लंघन हैं। इसमें कहा गया है कि यह एक ऑफिसर के सम्मान के खिलाफ और सैन्य अनुशासन के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि केली का सीनेट में होना उन्हें जवाबदेही से मुक्त नहीं करता। अगर और उल्लंघन होते हैं तो और भी कार्रवाई हो सकती है। हेगसेथ के अनुसार, केली के पास 30 दिन हैं जवाब देने के लिए, और 45 दिन के भीतर फैसला लिया जाएगा कि उन्हें पदोन्नति से हटाया जाए या नहीं। केली को फैसले के खिलाफ सैन्य और फेडरल कोर्ट में अपील करने के विकल्प भी मिलेंगे।
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क्या है केली का रुख
हेगसेथ के इस कदम के बाद मार्क केली ने भी इस मामले में अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रंप और हेगसेथ की कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने 25 साल के नेवी सेवा, युद्ध और स्पेस मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक हमला है। सोशल मीडिया पर केली ने लिखा कि वह इस सेंसर के खिलाफ पूरा संघर्ष करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि संदेश देने के लिए है कि हेगसेथ और ट्रंप यह तय नहीं कर सकते कि अमेरिकी अपने सरकार के बारे में क्या बोल सकते हैं।
वीडियो और विवाद, समझिए पूरा मामला
बता दें कि इस पूरे मामले में सेंसर उस वीडियो के बाद आया जिसमें केली और पांच अन्य डेमोक्रेटिक सांसदों ने सैनिकों से संविधान का पालन करने और अवैध आदेशों को मानने से इनकार करने का आह्वान किया था। इस वीडियो के कुछ दिन बाद ट्रंप ने इन सांसदों पर आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर लिखा कि यह मौत की सजा योग्य है।
वीडियो लगभग 90 सेकेंड का था और इसमें सांसदों ने सैनिकों को सीधे संदेश दिया। उन्होंने किसी विशेष परिस्थिति का जिक्र नहीं किया, लेकिन यह वीडियो ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत में ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सैन्य अभियान चलाया था और ट्रंप ने नेशनल गार्ड को अमेरिकी शहरों में तैनात करने की कोशिश की थी।
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सेंसर का पहला मामला, क्या कहना है कानूनी विशेषज्ञों का?
वहीं इस सेंसर के मामले कानूनी विशेषज्ञ टॉड हंटले ने कहा कि यह एक नवीन मामला है और इसमें सवाल है कि क्या संसद के सदस्य के भाषण या बहस पर संविधानिक सुरक्षा लागू होती है। हंटले ने यह भी कहा कि प्रक्रिया जिसे रिटायरमेंट ग्रेड निर्धारण कहते हैं, सामान्यत: सैनिक की सक्रिय सेवा के दौरान की गतिविधियों पर आधारित होती है, इसलिए केवल रिटायरमेंट के बाद का व्यवहार इसमें फिट होगा या नहीं, यह सवाल है।
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