एक संघीय जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा युनसियो चुंग को फलस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण आव्रजन हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। संघीय जज का यह आदेश चुंग को संभावित निर्वासन से बचाने में एक अस्थायी राहत प्रदान करता है। हालांकि, चुंग सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थीं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
संघीय जज के फैसले से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उन प्रयासों को भी झटका लगा है, जिनमें वह कैंपस विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले गैर-नागरिकों को देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार इन प्रदर्शनों को यहूदी विरोधी और उग्रवादी समूह हमास के प्रति सहानुभूतिपूर्ण मानती है। वहीं छात्रों का कहना है कि सरकार उन्हें फलस्तीनी अधिकारों के लिए बोलने के कारण निशाना बना रही है।
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चुंग के वकील रामजी कासेम ने आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) का हवाला दिया। उन्होंने कहा, 'अब युनसियो चुंग को ICE के डर में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह रात में उनके दरवाजे पर नहीं आएंगे।'
सरकारी वकीलों ने हिरासत में रखने के पर्याप्त तथ्य पेश नहीं किए: न्यायाधीश
मैनहट्टन के संघीय न्यायाधीश नाओमी रीस बुचवाल्ड ने मंगलवार को चुंग के मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि सरकारी वकीलों ने चुंग को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त तथ्य पेश नहीं किए हैं, जबकि उसका मामला अभी चल रहा है। इसके अलावा, सिरैक्यूज के एक अन्य संघीय न्यायविद ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट छात्र मोमोदो ताल के मामले पर विचार किया, जो विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद संभावित निर्वासन का सामना कर रहा है।
चुंग को प्राप्त है ग्रीन कार्ड
बता दें कि चुंग 7 साल की उम्र में अमेरिका आई थीं। अब वह 21 वर्ष की हो चुकी हैं और उन्हें कानूनी स्थायी निवास प्राप्त है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ग्रीन कार्ड कहा जाता है।
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सरकार ने चुंग के खतरनाक होने का तथ्य पेश नहीं किया: न्यायाधीश
वहीं, होमलैंड सुरक्षा विभाग ने सोमवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि चुंग ने 'चिंताजनक आचरण' किया है, जिसमें एक विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार होना शामिल है। वहीं, संघीय न्यायाधीश बुचवाल्ड ने कहा कि सरकार ने ऐसा कुछ भी तथ्य पेश नहीं किया है कि वह खतरनाक हैं या आतंकवादियों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं था कि चुंग के कारण कोई गंभीर विदेश नीति की समस्या हो सकती है।
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