ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक।
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ब्रिटेन में नेता विपक्ष और विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख पद के लिए चुनाव अंतिम प्रक्रिया में पहुंच गए हैं। इस पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के दो नेताओं रॉबर्ट जेनरिक और केमी बेडेनोच के बीच मुकाबला है। विपक्षी नेता के चुनाव में जिन मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है, उनमें अवैध अप्रवासियों का मुद्दा सबसे अहम है। खासकर अवैध रूप से ब्रिटेन में बसने वाले भारतीयों को लेकर काफी बयानबाजी हो रही है।
कंजर्वेटिव पार्टी का चार दिवसीय सम्मेलन शुरू
रविवार को कंजर्वेटिव पार्टी का चार दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में पार्टी के नए अध्यक्ष और नेता विपक्ष का चुनाव को अंतिम रूप दिया जाना है। चुनाव के नतीजे 2 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन इस सम्मेलन में उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे और उन मुद्दों को सामने रखेंगे, जिन्हें लेकर वे आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि आम चुनाव में पार्टी की हार के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष पद से पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया था और फिलहाल वह नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं।
अवैध अप्रवासियों का मुद्दा अहम
रविवार को कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन के पहले दिन नेता विपक्ष पद के उम्मीदवार पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत को अपने अवैध अप्रवासियों को वापस लेना चाहिए और जब तक वह ऐसा नहीं करता है तब तक उसके खिलाफ कड़े वीजा प्रतिबंध लागू होने चाहिए। रॉबर्ट जेनरिक के प्रतिद्वंदी और नेता विपक्ष पद के दूसरे दावेदार केमी बेडेनोच ने भी प्रवासियों की निंदा की और आरोप लगाया कि भारत से लोग अपने विवाद लेकर आते हैं और फिर उन्हें लेकर ब्रिटेन की सड़कों पर अशांति पैदा करते हैं।
भारत-पाकिस्तान मूल के लोगों के बीच हुई झड़प का दिया उदाहरण
केमी बेडेनोच ने सितंबर 2022 में भारत-पाकिस्तान एशिया कप का उदाहरण दिया, जब लीसेस्टर की सड़कों पर भारत-पाकिस्तान मूल के लोगों की झड़प हुई थी। हाल ही में अपने एक बयान में रॉबर्ट जेनरिक ने कहा था कि पिछले साल भारत के लोगों को ढाई लाख वीजा दिए गए। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन में एक लाख भारतीय लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्होंने सत्ताधारी लेबर पार्टी की सरकार से अपील की कि जब तक भारत अपने अवैध प्रवासियों को वापस नहीं लेता है, तब तक भारत के खिलाफ सभी श्रेणियों में सख्त वीजा प्रतिबंध लागू होने चाहिए।