मूव फॉरवर्ड पार्टी के नेता पिटा के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा दायर एक शिकायत के बाद देश की संवैधानिक अदालत ने पिटा को एक सांसद के रूप में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उन पर एक मीडिया कंपनी में कथित तौर पर शेयर रखने के लिए चुनाव कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
थाईलैंड में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। संसद में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार पिटा लिमजारोएनराट (Pita Limjaroenrat) को अयोग्य घोषित करने के लिए दूसरी बार मतदान किया गया। विदेशी मीडिया ने यह जानकारी दी। इसी के साथ पिटा के लिए प्रधानमंत्री बनने की संभावना लगभग खत्म हो गई, जबकि मई में हुए चुनावों में पिटा ने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए थे। पिटा ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत वाले राजनीतिक संगठनों का एक समूह बनाया था।
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हालांकि, प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नामांकन पिछले सप्ताह सदन और सीनेट के संयुक्त वोट में हार गया था, क्योंकि रूढ़िवादी सेना द्वारा नियुक्त सीनेटरों में से ज्यादातर ने पिटा की उम्मीदवारी का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को एक संयुक्त सत्र में बहस हुई कि क्या पिटा को दूसरी बार नामांकित किया जा सकता है। इसके बाद हाउस स्पीकर वान मुहम्मद नूर माथा (Wan Muhamad Noor Matha) ने इस प्रश्न के लिए वोटिंग रखा।
मई में हुए चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ था। मतदाताओं ने सैन्य-समर्थित शासन को नकार दिया था। गौरतलब है कि 2014 से थाईलैंड पर सेना का शासन है। 2014 में तत्कालीन सेना प्रमुख प्रयुत चान-ओ-चा (Prayut Chan-o-cha) ने तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। चुनाव को 65 दिन बीत चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिटा के सैकड़ों समर्थक उन्हें रोकने के प्रयासों के खिलाफ विरोध करने के लिए बैंकॉक में शांतिपूर्वक एकत्र हुए। समर्थकों में से कुछ के पास सीनेटरों की निंदा करने वाले बैनर थे।
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मीडिया के अनुसार, मूव फॉरवर्ड पार्टी के नेता पिटा के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा दायर एक शिकायत के बाद देश की संवैधानिक अदालत ने पिटा को एक सांसद के रूप में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उन पर एक मीडिया कंपनी में कथित तौर पर शेयर रखने के लिए चुनाव कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, पिटा ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने चुनाव नियमों को तोड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक मीडिया कंपनी के शेयरों का मालिक होना चुनाव नियमों का उल्लंघन नहीं है। इससे पहले उन्होंने चुनाव आयोग पर मामले को अदालत में ले जाने का आरोप लगाया था।
मीडिया के अनुसार, मूव फॉरवर्ड पार्टी ने थाईलैंड को चलाने के तरीके में बड़े संरचनात्मक सुधारों का वादा किया था। इनमें सेना, अर्थव्यवस्था, सत्ता के विकेंद्रीकरण और यहां तक कि पहले से अछूत राजशाही में सुधार का प्रस्ताव भी शामिल था।