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एक्सप्लेनर: पहली बार एक मेज पर आ रहीं तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां, क्या है वजह; कहां होगी बैठक, मायने क्या?

Mon, 16 Nov 2026 07:41 PM IST
अमन तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला

सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड्र ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 नवंबर को चीन के शेन्जेन शहर में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। इस त्रिपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, इस बैठक से तत्काल किसी बड़े समझौते की उम्मीद नहीं है।
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पहली बार एक साथ आएंगे ट्रंप पुतिन और जिंगपिग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दुनिया की तीन बड़ी परमाणु शक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष एक ही मेज पर बैठने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है, जब दुनिया पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव का सामना कर रही है। कहीं अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच टकराव है, तो कहीं रूस और यूक्रेन का पांच साल से जारी युद्ध। इसके इतर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक और वैश्विक नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा भी तेज हुई है। ऐसे माहौल में तीनों नेताओं का एक साथ आना सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक संतुलन के लिए भी अहम माना जा रहा है। इस बैठक इससे पहले ट्रंप फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ क्वाड बैठक में भी हिस्सा लेने की चर्चाएं हैं।
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क्या है पूरा मामला और कहां होने वाली है यह बैठक?
अमेरिका, चीन और रूस के बीच होने वाली इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि व्हाइट हाउस और चीन के विदेश मंत्रालय ने कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 नवंबर (गुरुवार) को चीन के शेन्जेन शहर में मुलाकात करेंगे। यह तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पहली ऐसी त्रिपक्षीय बैठक होगी। यह मुलाकात एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के इतर होगी। चीन इस साल एपीईसी की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को शेन्जेन में होगा। तीनों नेताओं की बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु सैन्य शक्तियों में शामिल हैं और इनके बीच मतभेद या टकराव पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है।
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इस बैठक को लेकर अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा- इस बातचीत का मकसद तुरंत कोई समझौता करना नहीं है, बल्कि यह परमाणु हथियारों के जखीरे को कम करने की दिशा में एक शुरुआती चर्चा है। अधिकारी ने यह भी कहा, हमें किसी तरह के समझौते की उम्मीद नहीं है। बैठक में ईरान युद्ध और रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। इस बैठक से पहले ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग से द्विपक्षीय मुलाकात और लंच भी करेंगे। वहीं, ट्रंप और पुतिन की अलग से आमने-सामने की बैठक प्रस्तावित नहीं है। यानी तीनों नेताओं की संयुक्त बातचीत के अलावा अमेरिका और चीन के बीच अलग बातचीत भी होगी।

परमाणु हथियारों जखीरे पर क्यों हो रही इतनी चर्चा?
दरअसल रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली संधि 'न्यू स्टार्ट' इसी साल फरवरी में खत्म हो गई थई। इस संधि के खत्म होने के साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के परमाणु हथियारों पर कोई बाध्यकारी सीमा लागू नहीं रही। इस समझौते के तहत दोनों देशों के परमाणु हथियारों और उन्हें दागने वाले मिसाइलों की संख्या सीमित की गई थी। इसका मकसद परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना और दोनों देशों के बीच सैन्य संतुलन बनाए रखना था। संधि खत्म होने से पहले रूस ने इसे एक साल के लिए और बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने चीन को भी शामिल करते हुए एक नया और आधुनिक परमाणु समझौता करने की मांग रखी थी।

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दुनिया की तीन सबसे बड़े परमाणु जखीरे वाले देशों के राष्ट्राध्यक्ष की होगी मुलाकात। - फोटो : अमर उजाला
रिपोर्टस के मुताबिक, चीन के पास 600 से अधिक परमाणु हथियार हैं, जो अमेरिका और रूस के परमाणु जखीरे की तुलना में काफी कम हैं। अमेरिका और रूस दोनों देशों के पास 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार होने का अनुमान है। यही वजह है कि अपने छोटे परमाणु भंडार और इस असमानता का हवाला देते हुए चीन ने किसी भी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि में शामिल होने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अमेरिका लगातार चीन को शामिल करते हुए एक नए परमाणु समझौते की मांग कर रहा है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है।

ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की बैठक क्यों हो रही है?
तीनों नेताओं की मुलाकात के पीछे सबसे बड़ी वजह बदलते वैश्विक हालात और परमाणु हथियारों को लेकर बढ़ती चिंता है। अमेरिका, चीन और रूस के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, जिसके चलते तीनों देशों को ऐसे विषयों पर बातचीत की जरूरत महसूस हो रही है। इनका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है।

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बैठक को लेकर तीनों देशों के अपने-अपने कूटनीतिक हित क्या हैं?
यह बैठक केवल परमाणु हथियारों या ईरान तक सीमित नहीं है। तीनों देश इस मुलाकात को अपने अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को मजबूत करने के अवसर के रूप में भी देख रहे हैं।

क्या है अमेरिका का एजेंडा?: इस बैठक पर ट्रंप की प्राथमिकता परमाणु हथियारों पर एक नया समझौता तैयार करने की दिशा में बातचीत शुरू करना है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी इस व्यवस्था का हिस्सा बने। इससे भविष्य में परमाणु हथियारों की होड़ पर नियंत्रण लगाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ट्रंप चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को स्थिर रखना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच पिछले साल चले ट्रेड वार के बाद अस्थायी सहमति बनी थी, लेकिन तकनीक, व्यापार और सुरक्षा को लेकर मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

क्या है चीन का एजेंडा?: चीन के लिए यह बैठक अपनी वैश्विक ताकत दिखाने का मौका है। जिनपिंग दुनिया को यह संदेश देना चाहेंगे कि चीन केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े फैसलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। हालांकि, चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अमेरिका और रूस के साथ परमाणु हथियारों पर बातचीत करे, लेकिन अपने छोटे परमाणु भंडार के कारण किसी ऐसी व्यवस्था में न फंस जाए जो उसके लिए नुकसानदेह हो।

क्या है रूस-पुतिन का एजेंडा?: पुतिन के लिए इस बैठक का सबसे बड़ा फायदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस की स्थिति को मजबूत करना है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच रूस पर लगातार दबाव बना हुआ है। ऐसे में अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति के साथ एक ही मंच पर बैठना पुतिन को यह दिखाने का अवसर देगा कि रूस को वैश्विक फैसलों से अलग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रूस चाहता है कि अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों को लेकर कोई नया समझौता हो। वह यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है।

21 अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है एपीईसी। - फोटो : अमर उजाला
एपीईसी क्या है, दुनिया के लिए कितना अहम?
इस पूरी मामले में एपीईसी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सम्मेलन के दौरान तीनों नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। एपीईसी का पूरा नाम एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस संगठन में कुल 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इनमें- ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग (चीन), इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं।

एपीईसी की एक खास बात यह है कि इसमें सदस्य देशों के बजाय सदस्य अर्थव्यवस्थाओं शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि संगठन का मुख्य जोर आर्थिक सहयोग और व्यापार पर है। इसके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, बल्कि सदस्य अर्थव्यवस्थाएं आपसी सहमति और स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर काम करती हैं।
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भारत एपीईसी का सदस्य क्यों नहीं? - फोटो : अमर उजाला
एपीईसी में भारत क्यों नहीं है?
भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बावजूद एपीईसी का सदस्य नहीं है। भारत ने 1991 में इस संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। इसके बाद 1997 में एपीईसी के नेताओं ने नए सदस्यों को शामिल करने पर 10 साल की रोक लगा दी थी। इस रोक का उद्देश्य संगठन के विस्तार के बजाय मौजूदा सदस्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। हालांकि, 2007 में यह अवधि समाप्त होने के बाद भी नए सदस्यों को शामिल करने पर अनौपचारिक रोक जारी रही। भारत ने कई बार अपनी सदस्यता की इच्छा जताई है और अमेरिका समेत कुछ देशों ने भारत की दावेदारी का समर्थन भी किया है।

क्या इस बैठक से कोई बड़ा समझौता होने की उम्मीद है?
फिलहाल इसकी संभावना कम दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह तीनों देशों के बीच मौजूद मतभेद हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन परमाणु हथियारों को सीमित करने की किसी व्यवस्था में शामिल हो। लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। रूस चाहता है कि परमाणु हथियारों पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़े, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हैं। इसके अलावा ईरान के मुद्दे पर भी तीनों देशों के हित एक जैसे नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तीनों नेताओं का एक साथ बैठना अपने आप में बड़ी घटना है, लेकिन इससे तत्काल किसी ठोस समझौते की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

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