श्रीलंका: टूटी फौरी राहत की उम्मीद, आम जन और निवेशकों में और भड़का गुस्सा

श्रीलंका को इस साल विदेशी कर्ज की किश्त के रूप में 6.9 बिलियन डॉलर का भुगतान करना है। अब इस पूरे कर्ज पर उसके डिफॉल्ट करने का अंदेशा गहरा गया है। रेटिंग एजेंसियों के दर्जा गिरा देने के बाद पूंजी बाजार से कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाने के दरवाजे श्रीलंका के लिए बंद हो चुके हैं। असल में 2020 में ही रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका के दर्जे को जंक श्रेणी में डाल दिया था। पिछले 18 अप्रैल को उसके डिफॉल्ट करने का एक कारण यह भी बताया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह श्रीलंका कर्ज के दुश्चक्र में फंसता दिख रहा है।

जानकारों के मुताबिक श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली साबरी को अब इस बात का अहसास हो चुका है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मदद हासिल करना एक धीमी और मुश्किल प्रक्रिया है। कोलंबो स्थित विश्लेषकों के मुताबिक वॉशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अधिकारियों से हुई बातचीत के दौरान साबरी को कई ऐसे कठिन तथ्य पता चले, जिनका अहसास श्रीलंका सरकार को नहीं था।

आईएमएफ से नहीं मिली मदद

श्रीलंकाई मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि साबरी वॉशिंगटन से खाली हाथ लौट आए हैं। खुद साबरी ने कहा है कि अब श्रीलंका को आईएमएफ की वित्तीय मदद तभी मिल सकेगी, जब पहले वह अपने को कर्ज चुकाने योग्य स्थिति ले आए। साबरी 18 से 22 अप्रैल तक वाशिंगटन में थे। उनकी इस यात्रा का विवरण सामने आने के बाद देश में आम धारणा बनी है कि तुरंत लोगों को कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। इससे जन विरोध और तेज हो गया है।

इसी को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे अपने भाई महिंद राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए राजी हुए हैं। लेकिन उनकी इस पेशकश से उनके विरोधी संतुष्ट नहीं हुए हैं। बल्कि देश भर में यह मांग तेज हो गई है कि पूरा राजपक्षे परिवार सत्ता छोड़े।

राष्ट्रपति राजपक्षे ने अब माना है कि उनसे नीतिगत गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा है कि देश को पिछले ढाई साल में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इनमें कोरोना महामारी और कर्ज का बोझ शामिल हैं। उन्होंने कहा है- ‘इन चुनौतियों का सामना करने के दौरान हमसे कुछ गलतियां हुई हैं।’