दक्षिण अफ्रीका: नौकरी का झांसा देकर यूक्रेन जंग में धकेलने की थी तैयारी, रूस जा रहे नौ विदेशी नागरिक गिरफ्तार

विदेशी सैन्य सहायता कानून के तहत होगी कार्रवाई
गिरफ्तार किए गए सभी 9 लोगों को केम्पटन पार्क मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। उन पर दक्षिण अफ्रीका के विदेशी सैन्य सहायता विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। यह कानून भाड़े के सैनिकों की गतिविधियों पर रोक लगाता है और विदेशी संघर्षों में शामिल पक्षों को सैन्य सहायता देने से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें लोगों की भर्ती करना और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देना भी शामिल है। इस कानून के प्रावधान दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर भी लागू होते हैं। पुलिस ने हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में कब पेश किया जाएगा। इन गिरफ्तारियों ने एक बार फिर अफ्रीकी युवाओं को विदेशी युद्धों में शामिल करने के लिए कथित तौर पर चलाए जा रहे भर्ती अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

नौकरी का झांसा देकर युवाओं को युद्ध में भेजने का आरोप
दक्षिण अफ्रीका में ऐसी गिरफ्तारियां उस समय हुई हैं, जब अफ्रीकी देशों के युवाओं को रूस की ओर से लड़ने के लिए भर्ती किए जाने को लेकर चिंता बढ़ रही है। आरोप है कि युवाओं को अच्छी तनख्वाह, आकर्षक नौकरियों और सुरक्षा संबंधी कार्यों का लालच दिया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया जाता है। 'कोड फॉर अफ्रीका' नामक गैर-लाभकारी डेटा पत्रकारिता एवं प्रौद्योगिकी संगठन की जांच का हवाला देते हुए 'इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज' ने बताया कि ऐसे 289 वेबसाइटों, इंटरनेट डोमेन और सोशल मीडिया प्रोफाइलों की पहचान की गई है। इनका इस्तेमाल झूठे नौकरी विज्ञापनों और बड़े आर्थिक लाभ का लालच देकर लोगों को भर्ती करने के लिए किया जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका पहले भी ऐसे कई नागरिकों की स्वदेश वापसी में मदद कर चुका है, जिन्हें कथित तौर पर बहलाकर इस युद्ध में शामिल किया गया था।

जैकब जूमा की बेटी और रेडियो प्रस्तोता पर भी लगे आरोप
इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जूमा की बेटी डुडुजिले जूमा-सम्बुदला का नाम भी सामने आया था। उन पर 17 दक्षिण अफ्रीकी पुरुषों को रूस की ओर से लड़ने के लिए बहकाने का आरोप लगा था। बताया गया था कि इन लोगों को सुरक्षा प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था। हालांकि, जूमा-सम्बुदला ने किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया था और नवंबर 2025 में इन आरोपों के बाद संसद से इस्तीफा दे दिया था। उनके खिलाफ कभी औपचारिक रूप से आरोप तय नहीं किए गए, लेकिन वह जांच के दायरे में थीं। एक अन्य मामले में वर्ष 2025 के अंत में रेडियो प्रस्तोता ननकुलुलेको मंटुला पर चार दक्षिण अफ्रीकी पुरुषों को कथित तौर पर रूसी सेना में भर्ती कराने का आरोप लगा था। इन पुरुषों पर भी दक्षिण अफ्रीका के विदेशी सैन्य सहायता कानून के तहत कार्रवाई की गई।

जिम्बाब्वे और केन्या के नागरिक भी बने भर्ती अभियान का शिकार
रूस-यूक्रेन युद्ध में अफ्रीकी नागरिकों की भर्ती का मामला केवल दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं है। पड़ोसी देश जिम्बाब्वे के अधिकारियों ने मार्च में बताया था कि युद्ध में उनके 15 नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 66 अन्य नागरिकों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना मंत्री जेमू सोडा के अनुसार, इन लोगों को अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का वादा करके भर्ती किया गया था, लेकिन बाद में उनके यात्रा दस्तावेज जब्त कर लिए गए और उन्हें जबरन युद्ध में धकेल दिया गया। वहीं, केन्या सरकार ने फरवरी में खुलासा किया था कि उसके 1,000 से अधिक नागरिकों को रूस की ओर से लड़ने के लिए भर्ती किया गया है। मार्च में नैरोबी में प्रभावित परिवारों ने विरोध प्रदर्शन कर अपने रिश्तेदारों की सुरक्षित वापसी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

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रूस ने भर्ती रोकने का दिया आश्वासन
अफ्रीकी नागरिकों की भर्ती को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अक्टूबर में मॉस्को में आयोजित रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन के बाद घाना और केन्या ने दावा किया कि उन्हें रूस की ओर से अपने नागरिकों की भर्ती रोकने का आश्वासन मिला है। घाना के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस आश्वासन में अवैध तरीके से भर्ती करने के साथ-साथ स्वेच्छा से रूसी सेना में शामिल होने वाले लोगों की भर्ती रोकने की बात भी शामिल थी। लगातार सामने आ रहे मामलों ने अफ्रीकी देशों की सरकारों के सामने अपने नागरिकों की सुरक्षा और अवैध सैन्य भर्ती रोकने की चुनौती खड़ी कर दी है। दक्षिण अफ्रीका में हुई ताजा गिरफ्तारियां भी इसी गंभीर समस्या को उजागर करती हैं।