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UK: ब्रिटेन ने लगाया पाकिस्तान के मौलवी पर प्रतिबंध, अल्पसंख्यकों के जबरन धर्मांतरण के आरोपों पर की कार्रवाई

Sat, 10 Dec 2022 05:18 PM IST
शिव शरण शुक्ला वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन

सार

ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र और खुले समाज को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि यूके धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को बहुत गंभीरता से लेता है और दुनिया भर में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।  
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Rishi Sunak, ऋषि सुनक - फोटो : twitter/@Rishi Sunak
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विस्तार
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पाकिस्तान के एक मुस्लिम मौलवी के खिलाफ ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने कार्रवाई की है। सुनक सरकार ने कार्रवाई करते हुए सिंध के घोटकी में भरचुंडी शरीफ दरगाह का मियां अब्दुल हक को प्रतिबंधित लोगों की सूची में डाल दिया है। मियां अब्दुल हक पर पाकिस्तान में हिंदुओं सहित अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की लड़कियों और महिलाओं के जबरन धर्मांतरण और विवाह के लिए जिम्मेदार होने का आरोप है। ब्रिटेन सरकार की इस कार्रवाई के बाद, पाकिस्तान उन 11 देशों में शामिल हो गया है, जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, अब्दुल हक का नाम ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली द्वारा घोषित प्रतिबंधों की नई सूची में रखा गया है।

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गौरतलब है कि मियां अब्दुल हक सिंध क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं। सिंध प्रांत में अल्पसंख्यकों उसमें भी ज्यादातर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उनकी आलोचना की जाती रही है।

इस मौके पर ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र और खुले समाज को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि आज हमारी प्रतिबंधित सूची मौलिक अधिकारों के जघन्य उल्लंघन के पीछे के लोगों को बेनकाब करने के लिए है। उन्होंने कहा कि यूके धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को बहुत गंभीरता से लेता है और दुनिया भर में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।  
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प्रतिबंधित व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है
मिली जानकारी के मुताबिक, ब्रिटेन की नई प्रतिबंधित सूची में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की ब्रिटेन में संपत्ति फ्रीज की जाती है। इसके अलावा उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अलावा भी कई अन्य तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। प्रतिबंधों की नई लिस्ट में शामिल अन्य देशों में रूस, युगांडा, म्यांमार और ईरान शामिल हैं।

प्रतिबंधों की नई सूची में कैदियों की यातना, नागरिकों से बलात्कार करने के लिए सैनिकों की लामबंदी और व्यवस्थित अत्याचार सहित कई तरह की गंभीर गतिविधियों में शामिल व्यक्ति और संस्थाओं के नाम शामिल हैं।

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