अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026 के लिए विदेश विभाग के 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट की घोषणा की। इस दौरान रुबियो ने चीन पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब उस दौर को खत्म कर रहा है, जिसमें चीन अमेरिकी तकनीक चुराता था, व्यापार प्रथाओं का दुरुपयोग करता था और अमेरिका में फेंटेनाइल जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों की बाढ़ ला रहा था।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका विकास समर्थक टैरिफ के माध्यम से दुनिया भर में अपने व्यापार संबंधों को फिर से स्थापित कर रहा है, ताकि अमेरिका के व्यापार को संतुलित किया जा सके। 2026 के लिए विदेश विभाग के 28.5 बिलियन अमेरीकी डॉलर के बजट की घोषणा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
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रुबियो ने चीन पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव का सामना कर रहा है। अब देश उस दौर को खत्म कर रहा है, जिसमें चीन अमेरिकी तकनीक चुराता था, व्यापार प्रथाओं का दुरुपयोग करता था और अमेरिका में फेंटेनाइल जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों की बाढ़ ला रहा था।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बढ़ावा देने का युग समाप्त
बजट की घोषणा करते हुए, रुबियो ने कहा कि अमेरिका नए टैरिफ के साथ वैश्विक व्यापार संबंधों को फिर से स्थापित कर रहा है और बेकार के खर्चों में कटौती कर रहा है। विदेश संबंधों पर सीनेट समिति के सामने रुबियो ने एक बयान में कहा कि हर महाद्वीप पर, शायद अंटार्कटिका को छोड़कर, जहां पेंगुइन के साथ समझौता करना थोड़ा मुश्किल है, हम ऐसे व्यापार समझौते कर रहे हैं जो अमेरिकी मजदूरों और निवेश की सुरक्षा करें और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि विभाग इंडो-पैसिफिक से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक चीन के नापाक प्रभाव का सामना कर रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बढ़ावा देने का युग समाप्त हो गया है, क्योंकि यह हमारी तकनीक चुराने और हमारे देश को फेंटेनाइल से भरने के लिए व्यापार प्रथाओं का दुरुपयोग करती है।
विभाग को अपने मिशन को पूरा करने की अनुमति देगा बजट
रुबियो ने आगे कहा कि 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट विदेश विभाग को अपने मिशन को पूरा करने की अनुमति देगा। साथ ही दोहरावदार, बेकार और विचारधारा से प्रेरित कार्यक्रमों में 20 बिलियन अमरीकी डॉलर की कटौती का प्रस्ताव भी करेगा। रुबियो ने वैश्विक संकटों का तुरंत जवाब देने, भारत और जॉर्डन जैसे प्रमुख सहयोगियों का समर्थन करने और चीन से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए 2.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के 'अमेरिका फर्स्ट ऑपर्च्युनिटी फंड' का भी अनावरण किया।