इस्राइल में नई सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 27 अक्तूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी प्रमुख राजनीतिक खेमे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में देश में नई सरकार के गठन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। 120 सदस्यों वाली संसद में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है। इस बीच राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख और याशर पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आइजेनकोट ने कहा है कि उनकी कोशिश जल्द से जल्द एक स्थिर और व्यापक समर्थन वाली सरकार बनाने की है।
आइजेनकोट की क्या रणनीति?
आइजेनकोट ने कहा कि वह उन सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, जो उनके चार सिद्धांतों से सहमत हैं। उनका मकसद किसी तरह जल्दबाजी में सरकार बनाना नहीं, बल्कि ऐसी सरकार तैयार करना है जो स्थिर हो और देश के हित में काम कर सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन बनाने के लिए संभावित सहयोगियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, 'मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और उन सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से बात करूंगा, जो चार सिद्धांतों से सहमत हैं। हमारा मकसद जल्द से जल्द स्थिर सरकार बनाना है। ऐसा नहीं करना एक बड़ी गलती होगी।' उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने नेतृत्व में एक अच्छी, स्थिर और देश के लिए फायदेमंद सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।
अरब नागरिकों को लेकर आइजेनकोट का क्या संदेश?
नई सरकार बनाने की कोशिशों के बीच आइजेनकोट ने इस्राइल के अरब नागरिकों को लेकर भी अपना रुख साफ किया है। इस्राइल की कुल आबादी में अरब नागरिकों की हिस्सेदारी करीब 21 फीसदी है। आइजेनकोट ने कहा कि उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए निशाना बनाना और पूरे समुदाय को बदनाम करना गलत है। उन्होंने कहा कि इस्राइल का प्रधानमंत्री उन सभी नागरिकों का प्रतिनिधि होता है, जिन्होंने उसे वोट दिया हो या नहीं। अरब नागरिक भी इस्राइल की कहानी का हिस्सा हैं। उन्होंने उनके खिलाफ नस्लभेदी और हिंसक अभियान चलाने की कोशिशों की आलोचना की।
सुरक्षा व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सैन्य सचिव से हालिया बैठक में उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार के कामकाज पर कड़ी निगरानी जरूरी है। सत्ता परिवर्तन के इस संवेदनशील दौर में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्राइल की सुरक्षा उनके लिए हर दूसरी चीज से ऊपर है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
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आइजेनकोट ने किसे दी चेतावनी?
आइजेनकोट ने कहा कि 26वीं संसद अब अपनी बहुमत की ताकत का इस्तेमाल लोकतांत्रिक व्यवस्था और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए करेगी। उनके मुताबिक, पिछली सरकार के दौरान बिना जवाबदेही के काम करने का दौर अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संसद सभी नागरिकों की आवाज बनेगी। किसी भी समुदाय या शोक में डूबे परिवारों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक आलोचना और ऑनलाइन धमकियों पर उन्होंने साफ कहा कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि की आलोचना की जा सकती है, लेकिन धमकी और हिंसा के लिए उकसाने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने पेरिट्ज परिवार जैसे शोकग्रस्त परिवारों और सांसदों को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन अभियानों पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि विरोध और आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन धमकियों से उन्हें अपने रास्ते से पीछे नहीं हटाया जा सकता।
नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार की बात क्यों उठाई?
दूसरी ओर, निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी राष्ट्रीय एकता सरकार बनने की संभावना जताई है। यह बयान उन्होंने मंगलवार को संसद में दिए उस भाषण के एक दिन बाद दिया, जिसमें उन्होंने अरब सांसदों पर आतंकवाद का समर्थन करने और इस्राइल को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। हालांकि, बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उनका रुख अलग नजर आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना जरूरी भी है और संभव भी। नेतन्याहू ने कहा कि मुश्किल समय में देश के लोग एकजुट होना जानते हैं। उन्होंने पिछले तीन वर्षों के युद्ध और संसद के शपथ ग्रहण के दौरान अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों के एक साथ खड़े होने का उदाहरण भी दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह संभावित गठबंधन सहयोगियों से बातचीत जारी रखेंगे।