G4 Nations: जी4 देशों ने किया UN के शिखर सम्मेलन का स्वागत, विदेश मंत्रियों ने UNSC में सुधार की बताई जरूरत

चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में वैश्विक शासन में बदलाव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य के शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर चर्चा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की वकालत की। जी4 मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए बहुपक्षीय प्रणाली की वर्तमान महत्वपूर्ण चुनौतियों पर ध्यान दिया। 

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा परिषद का व्यापक सुधार संयुक्त राष्ट्र को समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने और वर्तमान व भविष्य के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास का अनिवार्य हिस्सा है। जर्मनी, भारत और जापान ने G-20 की अध्यक्षता मिलने पर ब्राजील की ओर से शुरू की गई कॉल टू एक्शन पहल का स्वागत किया। 

जी4 मंत्रियों ने सदस्यता की स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में 15 देशों की सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए अपना आह्वान दोहराया। इसे परिषद की वैधता बढ़ाने के लिए वार्ता प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण संख्या में सदस्य राज्यों द्वारा समर्थन दिया गया है। बयान में कहा गया कि वे दोनों सदस्यता श्रेणियों में सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देशों की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हैं। 

उन्होंने अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले और गैर-प्रतिनिधित्व वाले समूहों और क्षेत्रों के बेहतर प्रतिनिधित्व के महत्व पर भी जोर दिया। मंत्रियों ने एजुल्विनी सहमति और सिर्ते घोषणा में निहित कॉमन अफ्रीकन पोजिशन के प्रति अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के काम की समीक्षा करते हुए जी4 मंत्रियों ने अंतर-सरकारी वार्ता में पर्याप्त प्रगति न होने पर कड़ी चिंता व्यक्त की। वार्ता शुरू करने की तत्काल आवश्यकता बताई।