बढ़ती दखलंदाजी से परेशान: फ्रांस में गरमाते चुनावी माहौल के बीच यूरोपियन यूनियन बन रहा है निशाना

पर्यवेक्षकों का कहना है कि फ्रांस के जनमत के एक हिस्से में हमेशा से ईयू विरोधी भावनाएं रही हैं। उनके दबाव के कारण ही 2005 में फ्रांस में ईयू के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया गया था। तब फ्रांस के लोगों के बहुमत ने उस यूरोपियन संविधान को ठुकरा दिया था, जिसमें ये प्रावधान था कि राष्ट्रीय कानून पर ईयू के कानून को वरीयता मिलेगी।

राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता

अब फ्रेंच जनमत के एक हिस्से में ये शिकायत देखी जा रही है कि ईयू ने देश के अंदर दखल देने की ज्यादा शक्ति हासिल कर ली है। मतदाताओं का यह हिस्सा ‘राष्ट्रीय संप्रभुता’ की रक्षा के मुद्दे को अहमियत दे रहा है। जबकि वामपंथी या उदारवादी समूहों का कहना है कि ईयू का सदस्य रहने पर मुक्त व्यापार और उचित प्रतिस्पर्धा के जो अवसर फ्रांस को मिले हुए हैं, वे फायदेमंद हैं। इन फायदों के लिए संप्रभुता में मामूली दखल की शर्त मंजूर की जा सकती है।

वेबसाइट पॉलिटिको.ईयू की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनमत संग्रहों से जाहिर हुआ है कि मोटे तौर पर फ्रांस से अधिकतर लोग ईयू की सदस्यता के पक्ष में है। इसके बावजूद मेरी ली पेन और दूसरे दक्षिणपंथी समूहों ने इस मुद्दे को इतना गरमा दिया है कि मैक्रों कई बार दबाव में नजर आए हैं।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि पोलैंड को लेकर ईयू में जो तनाव पैदा हुआ है, उससे मैक्रों की मुश्किलें बढ़ी हैं। पोलैंड की संवैधानिक अदालत ने पिछले महीने फैसला दिया था कि ईयू के न्यायालय के निर्णय और उसके फैसले में टकराव होने पर पोलैंड में उसका फैसला ही लागू होगा। पूरे यूरोप के दक्षिणपंथी समूहों ने इस न्यायिक फैसले को ‘राष्ट्रीय संप्रभुता की जीत’ बताया था। जानकारों का कहना है कि इससे उठे विवाद से मेरी ली पेन को ताकत मिली है, जिन्होंने फ्रांस के अंदर ईयू के हस्तक्षेप को सीमित करने की अपनी कार्ययोजना पेश की है।