समानता: मिस्र में पहली बार एक साथ 98 महिलाओं ने ली जज की शपथ, लैंगिक भेदभाव मिटने के संकेत

उन्हें यह नियुक्ति राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी के आदेश पर मिल पाई। सरकार ने इस शपथ से पहले अदालत में कार्यरत प्रशासनिक अभियोजकों और वकीलों का पूरा एक पूल भी तैयार किया था। 

स्टेट काउंसिल में पहली बार जज बनने वाली महिलाओं के माध्यम से यह संकेत देने की कोशिश की गई कि देश में लैंगिक भेदभाव को मिटाने की तैयारी है। महिला सदस्यों के पहले बैच में सहायक सलाहकार के रूप में 48 और उप परामर्शदाता के रूप में 50 जजों की नियुक्ति की गई है। 

काउंसिल के उपाध्यक्ष ताहा करसौआ ने कहा, यह कदम मिस्र में महिलाओं के लिए एक खूबसूरत उपहार है। महिला जजों को पुरुष न्यायाधीशों के समान कार्य व अधिकार दिए गए हैं। 

मिस्र स्टेट काउंसिल, 1946 में स्थापित, एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। यह प्रशासनिक विवादों, अनुशासनात्मक मामलों, अपीलों और अपने निर्णयों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिए विशेष रूप से सक्षम है।